ओबीसीच्या इम्पेरिकल डेटाला ४३५ कोटी तरतूद
३१ हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १ हजार ४१० कोटी तर एसटी महामंडळासाठी १ हजार १५० कोटीची तरतूद
-तरतूद कागदावर राहणार असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 22 डिसेंबर
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. इतर मागास प्रवर्गाच्या जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती जमा करण्यासाठी (इम्पेरिकल डेटा) ४३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १६ हजार ९०४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कालखंडातील या सर्वाधिक रक्कमेच्या मागण्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सन २०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर सोमवारी चर्चा होणार आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी १ हजार ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना राज्य सरकारने वेतन आणि भत्तेवाढ लागू केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणीतून १ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला आणि दुसरा हफ्ता देण्यासाठी २ हजार ४३५ कोटी तर निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देण्यासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी १ हजार ४५६कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
कोरोना महामारीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक हजार कोटी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादनासाठी तसेच भागभांडवलासाठी सहायक अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ८०० कोटी, आमदारांनी सूचविलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरी सेवा पुरवण्यासाठी प्रत्येकी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हायब्रीड अन्यूईटीतून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते, पुलांसाठी तसेच केंद्रीय मार्ग निधी योजनेंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
--------------------------------
ओबीसी समाजाला गोड बातमी :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती नसल्यामुळे रद्द करण्यात आले आहे. तो जमा करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपये लागतील, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाने कळवले हाेते. हा निधी देण्यास सरकार हात आखडता घेत असल्याबद्दल ओबीसी समाजाकडून संपात व्यक्त करण्यात येत होता. अखेर सामाजिक न्याय विभागाच्या पुरवणी मागण्यात आज ती तरतूद करण्यात आली आहे.
-------------
पैसा येणार कुठून ?
सरकारने अव्वाच्या सव्वा पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. सरकारकडे इतका पैसा कुठून येणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत या मागण्यांठी निधी मिळणार नाही. या मागण्या निव्वळ कागदावर असतील, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
---------
पुरवणी मागणीतील खातेनिहाय तरतूद
सार्वजनिक बांधकाम.....५ हजार ९०९ कोटी
ग्रामविकास......३ हजार ७७ कोटी
शालेय शिक्षण, क्रीडा......२ हजार ६३० कोटी
सार्वजनिक आरोग्य.....२हजार ५८१ कोटी
महसूल आणि वन.....२ हजार ५४९ कोटी
वित्त.......२ हजार १०९ कोटी
सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य...२ हजार २१ कोटी
गृह.......१ हजार ३१६ कोटी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार.....१ हजार २७२ कोटी
---------------------------
२०२१-२२ या वर्षातील पुरवणी मागण्या
जुलै २१..........२३ हजार १४९ कोटी
.............