२४ हजार ७२३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळाच्या मंजूरीसाठी सादर

२४ हजार ७२३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळाच्या मंजूरीसाठी सादर

शेतकरी कर्जमाफीसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद

मुंबई 24 फेब्रु

राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने २४ हजार ७२३ कोटींच्या पुरवणी खर्चाच्या मागण्या सभागृहात मंजूरीसाठी सादर केल्या आहेत. त्यामध्ये  १५ हजार कोटंची मागणी ही शेतकरी कर्ज माफी योजनेसाठी आहे.

राज्यात कांग्रेस राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असो की भाजपा शिवसेना युतीचे सरकार असो पुरवणी मागण्या मांडून त्या मंजूर करुन घेण्याची प्रथा आता शिवसेना-राष्ट्रवादी-कांग्रेस महाआघाडी सरकारच्या काळातही सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आज विरोधकांच्या गदारोळातच सत्ताधाऱ्यांकडून २४ हजार ७२३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्याच नागपुर अधिवेशनात शेतकरी पिक कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी आज सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आली. त्याचदिवशी विधीमंडळात शेतकरी कर्जमाफीसाठी १५ हजार कोटींची पुरवणी मागणी सभागृहात सादर करण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरु करण्यात आली असतांनाच त्याबाबतची पुरवणी मागणीही दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली. त्यामुळे त्यावरील खर्चाची तरतूद म्हणून याआधी मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटींची घोषणा केली होती. त्यात आता पुरवणी मागण्यामध्ये १५ हजार कोटींची तरतूद करुन सरकारने एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद शेतकरी कर्जमाफीसाठी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्जमाफीची सर्व प्रक्रिया एप्रिल अखेर संपवण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे