काय आहे आजच्या अर्थसंकल्पात ...वाचा

राज्याने विकासाची पंचसूत्री मांडणारा, पायाभूत सुविधांवर भर देणारा अर्थसंकल्प सादर! 

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 11 मार्च 

राज्याची सन २०२२ – २३ची वार्षिक योजना १,५0,000  कोटी रुपयांची असून, महसुली तूट २४,३५३ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजीत पवार यानी विधीमंडळात सादर केला. त्यात  अनुसुचित जाती करीता १२,२३० कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास विभागासाठी ११,१९९ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून अर्थसंकल्पात महसुली जमा ४,०३,४२७ कोटी रुपये, महसुली खर्च ४,२७,७८० कोटी रुपये नमूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात कोरोना आणि युक्रेन युध्दाच्या पार्श्वभुमीवर संकटे आणि आव्हानांचा मुकाबला करत राज्याने विकासाची पंचसूत्री मांडत  पायाभूत सुविधांवर भर देणारा अर्थसंकल्प सादर केला.
 
 विकासाची पंचसूत्री सादर
वित्तमंत्री अजीत पवार  विकासाची पंचसूत्री सादर करताना कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी १ लाख १५ हजार २१५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आल्याची घोषणा वित्तमंत्र्यानी केली आहे. त्यात येत्या तीन वर्षांत ४ लाख कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार असल्याचे ते म्हणाले. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी २३ हजार ८८८ कोटी तरतुद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ५ हजार २४४ कोटी रुपये, मानव व मनुष्यबळ विकासासाठी ४६ हजार ६६७ कोटी, पायाभूत सुविधा व वाहतूकीसाठी २८ हजार ६०५ कोटी , उद्योग व उर्जा विभागासाठी १० हजार १११ कोटीची तरतुद करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली. यामध्ये नियमित कर्जफेड करणारे  शेतकरी २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान १० हजार कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे. या शिवाय भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रूपये एवढी देणी अदा करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 

शेतमाल खरेदी करीता ६ हजार ९५२ कोटी रूपयांची तरतूद
सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.    मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या  रकमेत ५० टक्के वाढ करुन ते ७५ हजार रूपये वाढ करण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यानी केली आहे. बाजार समित्यांनी (३०६) पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १00% परतफेड करण्यासाठी सहाय्य किमान आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदी करीता ६ हजार ९५२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे पहिले राज्य
या अर्थसंकल्पात  कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याची घोषणा  वित्तमंत्रानी केली. त्यात  २0 हजार ७६१ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACS)  संगणकीकरण  करण्याकरीता ९५० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.