शक्ती कायदा पोहचला विधानसभेत

शक्ती कायदा या अधिवेशनात मंजूर होणार
सुधारणा विधेयक सादर केले
बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंड, अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षांचा कारावास

लोकदूत वेबटीम 
 मुंबई 22 डिसेंबर 

महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा बहुचर्चित 'शक्ती कायदा' याच अधिवेशनात मंजूर होणार आहे. संयुक्त समितीने सुधारणा विधेयकावर दिलेला अहवाल बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंड तसेच अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करण्यास या समितीने चाप लावला असून अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा १ लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

शक्ती विधेयक मागील अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठविण्यात आले होते. या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचविल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. हा संयुक्त समितीचा अहवा आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून सभागृहासमोर सादर करण्यात आला.  

बलात्कार्‍यास, अ‍ॅसिड हल्लेखोरास शिक्षेची तरतूद
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक करणार्‍या गुन्हेगारास १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात सुचविण्यात आली आहे.

खोटी तक्रार केल्यास तुरुंगवास
खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्षे किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम १८२ प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. यामुळे बेकसूर माणसाच्या अनावश्यक मानहानीला आळा बसेल.

अन्य तरतूदी
- गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा जर ३० दिवसांत तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ करण्यात येईल.
- लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.
- पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरविण्यास डेटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास िंकवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
- महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठवण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा त्रुतीयपंथी यांनाही देता येईल.
- लैंगिक अपराधासंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केल्यास अशा गुन्ह्यात जामिनाची तरतूदही असणार नाही.
---------