राज्यातील सरकार लोकशाही
नव्हे रोखशाही सरकार
ओबीसी आरक्षण, भ्रष्टाचार,
पेपेरफुटी व शेतकऱ्यांच्या प्रश्न मांडणार
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस
यांची महाविकास आघाडी सरकारवर टीका
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 21 डिसेंबर
मागील दोन वर्षात राज्यात सरकारचे अस्तित्व जाणवले नाही. आमचे १२ आमदार निलंबित करून संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सरकार लोकशाही मार्गाने नाही तर रोखशाही मार्गाने काम करत आहे. यामुळे चहा पान निमंत्रणावर बहिष्कार राहणार आहे. अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण, विविध योजनेतील भ्रष्टाचार, पेपेरफुटी, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार, शिवभोजन योजनेतील अपहार व शेतकऱ्यांचे प्रश्नांना वाचा फोडणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, प्रसाद लाड, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर आदी उपस्थित होते. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात उघड पडल आहे. दोन वर्षात सरकारने डेटा जमा करू शकले नाही, हे सरकारचे अपयश आहे. राजकीय मागास वर्गासाठी आवश्यक डेटा नसल्याने इम्पेरियल डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
सरकारने कुलपती, कुलगुरू यांचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यातील सर्व माजी कुलगुरूंनी विरोध केला आहे. या निर्णयास विरोध राहणार आहे. कोरोनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. अधिवेशनात याचे पुरावे सरकारला देण्यात येतील. शिवाय कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या लपविली आहे. मुंबई महापालिकेतील गैरकारभार, एसटी संप, शिवभोजन थाळीमधील अपहार यासह सर्वच विषयावर सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांबद्दल असंवदेनशील...
महाविकास आघाडी सरकारवर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी टीका करताना हे सरकार शेतकऱ्यांबद्दल असंवेदनशील अाहे, वीज कनेक्शन कट करीत आहे. अवेळी पाऊस, विमा नुकसानभरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना दिली नाही. ६ हजार कोटी रूपये विमा कंपनीच्या घशात घातले आहेत. याउलट दारूवरील कर कमी करून पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट मात्र जैसे थे ठेवले आहेत. याविरोधातही अधिवेशनात आवाज उठविण्यात येणार आहे.
तर आमचा आक्षेप असणार...
अधिवेशनात सभापती यांची निवड केली जाणार आहे. पण त्यांच्या आमदारांचा त्यांना विश्वास नाही. आमची संख्या कमी करण्यासाठी एक वर्षासाठी आमदार निलंबित करण्याचा निर्णय एका खोलीत बसून घेतल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. सभापती निवड नियम समितीचे नियम डावलून अध्यक्षांची निवड केली जाणार जावी, नियमानुसार निवड न झाल्यास त्यावर चर्चा केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भाचा विषयच नाही...
हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत असते पण मुख्यमंत्री यांची प्रकृती बरी नसल्याने ते मुंबईतच ठेवण्यात आले आहे. पण सरकारने विदर्भाविषयी कोणतेच धोरण घेतले नाही. मराठवडा व विदर्भासाठी असलेल्या वैधानिक विकास मंडळाचा मुडदा पाडण्याच काम या आघाडी सरकारने केलं आहे. यामुळे मार्चमधील अधिवशेन हे नागपूरला घ्याव, अशी मागणी केली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शिवरायांचा अवमान सहन केला जाणार नाही
कर्नाटकच काय कुठेच शिवरायांचा अवमान सहन केला जाणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी पुराव्यासह त्याला उत्तर दिले आहे. पण त्यांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये बदल करून पसरविले गेले. पण दुसरीकडे आघाडी सरकारचे एक आमदार बुट घालून पुतळ्यावर चढतात, हे सरकारमधील सर्व नेत्यांना चालते. त्यावर कोणीही बोलत नाही. त्याचा निषेध नोंदवित नाहीत, यावर कारवाई करीत नाही, अशी विचारणा फडणवीस यांनी केली.
---------------