- कर्मचारी संघटनांचा आज फैसला
- सरकारचे हात सुटले, भाजपचे अडकले
- कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 24. नोव्हेंबर
राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना बुधवारी ऐतिहासिक पगारवाढ जाहीर केली. मात्र राज्य सरकारात विलीनीकरणाच्या मागणीवर बहुतांश कर्मचारी ठाम आहेत. संपकऱ्याचे नेते आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाशिव खोत संपाविषयी उद्या गुरुवारी निर्णय जाहीर करणार आहेत. परिणामी, उद्या लाल परी धावणार की नाही याविषयी संभ्रम कायम आहे.
२७ आॅक्टोबर पासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा आझाद मैदानात मुक्काम आहे. ३ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी संप चालु आहे. त्यावर ताेडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज घसघशीत अंतरिम पगारवाढ जाहीर केली. तसेच संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. आमदार सदाशिव खोत आणि गोपीचंद पडळकर परिवहन मंत्र्याबरोबरची बैठक आटोपून रात्री सात वाजता आझाद मैदानात पोहोचले, तेव्हा उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
आज चर्चा करुन उद्या ११ वाजता संप मागे घ्यायचा की नाही, याचा निर्णय जाहीर करु, असे खाेत आणि पडळकर यांनी आझाद मैदानात सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एकुण २८ संघटना आहेत. प्रत्येक संघटनेचा नेता वेगळा असुन त्यांच्यात एकमत नाही. परिणामी, निर्णय कोण घेणार आणि संपाचे काय होणार, याविषयी कर्मचारी आणि प्रवाशी संभ्रमात आहेत.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाशिव खोत हे संपाचे नेतृत्व करत आहेत. जाहीर केलेले पॅकेज स्वीकारुन कर्मचाऱ्यांना कामावर आणण्याची या दोघा नेत्यांवर जबाबादारी आहे. त्यांना अपयश आल्यास संपकऱ्यांचा रोष भाजपला महागात पडू शकतो.
सरकारने घसघशीत पॅकेज जाहीर करत संपाचा चेंडू संघटनांच्या कोर्टात ढकलला आहे. आता संघटना कसा प्रतिसाद देतात, त्यावर संप व कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य आहे.
-------------
1. विलीनीकरण ही संपकरी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. त्यासंदर्भात सरकारने समिती नेमली आहे. ८ ते १० आठवड्या समितीचा अहवाल येण्यास बाकी आहेत. परिणामी, विलीनीकरणाचा निर्णय इतक्यात सुटणारा नाही.
२. विलीनीकरण समितीमध्ये वित्त व परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव असून राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या विरोधात समितीचा अहवाल असणार आहे.
३. समितीच्या अहवालावर उच्च न्यायालय कोणताही निर्देश देऊ शकत नाही. तसेच हा अहवाल संपकरी व सरकार दोघांना बंधनकारक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
४. परिणामी, सध्याचे अंतरिम पगारवाढीचे पॅकेज जर कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारले नाही तर तेलही गेले अन तुपही गेले, अशी स्थिती कर्मचाऱ्यांची होऊ शकते. तसेच निलंबन व सेवा समाप्तीच्या कारवाईचा ३ हजार कर्मचाऱ्यांना फटका बसू शकतो.
--------------------