तीन स्तरावर होणार कोरोना रुग्णांची तपासणी

मुंबई
 11 Apr 2020  291


*महाराष्ट्रात कोरोनाच्या सर्वाधिक चाचण्या*
*आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

लोकदूत वेबटीम 
मुंबई ११ एप्रिल 

 राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची त्रिस्तरीय वर्गवारी करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी ९१ टक्के रुग्ण हे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, पुणे येथील असून उर्वरित ९ टक्के रुग्ण हे राज्याच्या इतर भागातील आहेत. कोरोनाबाधीत रुग्णांपैकी ७० टक्के रुग्णांना लक्षणे नसून २५ टक्के रुग्णांना सौम्य स्वरूपाची तर पाच टक्के रुग्णांची स्थिती गंभीर असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी येथे सांगितले.
आरोग्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील जनतेला लॉकडाऊन अधीक गांभीर्याने पाळण्याचे आवाहन केले.


*आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या संवादातील मुद्दे असे:*


•    देशात सर्वाधिक कोरोना चाचण्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. आतापर्यत ३३ हजार चाचण्या करण्यात आल्या असून त्यापैकी १६५२ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. राज्यातील एकही रुग्ण सुटता कामा नये याची खबरदारी घेतली जात आहे.


•    कोरोनाचे मुंबईत ६१ टक्के रुग्ण असून ठाणे, पालघर, नवी मुंबई भागात १० टक्के तर पुणे येथे २० टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत.राज्याचा कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर ५.५ टक्के आहे.


•    केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आता कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांसाठी कोरोना केअर रुग्णालये असून सौम्य लक्षणे असलेल्यांसाठी कोरोना हेल्थ तर तीव्र लक्षणे असलेल्यांकरिता कोरोना हॉस्पिटल अशी त्रिस्तरीय वर्गवारी केली आहे. 


•    मुंबईतील सेव्हन हिल पॉस्पीटलमध्ये ३०० खाटा अत्यवस्थ रुग्णांसाठी असून या रुग्णालयात कोरोना तिनही वर्गवारीच्या रुग्णांसाठी उपचाराची व्यवस्था आहे.


•    कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी उपयुक्त असलेले आरोग्यसेतु ॲप महाराष्ट्र लागू करण्याबाबत पंतप्रधानांना विनंती केली आहे.


•    सर्व जिल्ह्यांमध्ये टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून रुग्णांना तज्ञांच्या मदतीने आरोग्य सल्ला व उपचार केले जाऊ शकतील.


•    राज्यातील पॅरोमेडिकल कर्मचारी आहेत त्यांना वेबपोर्टलद्वारे ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


•    कोरोना चाचण्यांबाबत पूल टेस्टिंग ही नविन संकल्पना आज महाराष्ट्राने पंतप्रधानांसमोर मांडली. त्याद्वारे वेळेची आणि किटची बचत होण्यास मदत होईल.