मुंबई : गेल्या पाच वर्षात फडणवीस सरकारने दुप्पट काम केले असून त्यावर कुठल्याही व्यासपीठावर वाद-विवाद करायला तयार असल्याचा धादांत खोटारडेपणा राज्याचे मुख्यमंत्री जाहिर सभांमधुन करत आहेत.मुख्यमंत्र्यांचे हे आव्हान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रचार प्रमुख या नात्याने स्विकारले असून आता मुख्यमंत्र्यांनी दुप्पट कामाचे क्षेत्र/खाते/विभाग सांगुन चर्चेसाठी वेळ व स्थळ निश्चित करावे असे आव्हान माजी खासदार नाना पटोले यांनी दिले आहे.
आज आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलतांना ते पुढे म्हणाले की, आता हे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी न स्विकारल्यास राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसांनी महाजनादेश यात्रा आयोजीत केल्या आहे तेथेच काँग्रेसच्या वतीने 'फडणवीस दामदुप्पट पर्दाफाश महामेळावे' आयोजीत करून मुख्यमंत्र्यांचा खोटारडेपणा पुराव्यानीशी जनतेसमोर मांडणार असल्याचे पटोले यावेळी म्हणाले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या वास्तव्याने आणि कर्माने पुण्यभुमी बनलेल्या गुरूकुंज मोझरी येथुन भाजप सेनेचे 'फसवणीस' नावाने ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रांची सुरूवात केली. या जाहिर सभांना संबोधीत करतांना ते'फडणवीस सरकारने' दुप्पट काम केल्याचे सांगत आहेत. मात्र त्यांचे हे वक्तव्य म्हणजे गावोगावी फिरून भोळ्याभाबड्या जनतेला'दुप्पट सोने' करून देतो असे सांगुन फसवणुक करणाऱ्यांची हि सुधारीत आवृत्ती आहे असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
सर्वसामान्य जनतेला वास्तव माहिती नसल्याने जनता भुलथापांना बळी पडू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी न केलेल्या विकासकामांचा फुगा कितीही फुगवला तरी सत्याची एक टाचणीच त्यातील हवा काढण्यास पुरेशी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षातील दुप्पट कामे केलेले क्षेत्र, वाद विवादाच्या विषयांचा अजेंडा आणि तारीख, वेळ व ठिकाण त्यांच्या सोयीनुसार महाजनादेश यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यापुर्वी ठरवून जाहिर करावी. या ठिकाणी चर्चेला येऊन आकडेवारीनिशी पर्दाफाश करायला आम्ही तयार आहोत असे पटोले म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी अधिकारी आणि आकृतीबंधाच्या बाहेर जाऊन मुख्यमंत्री कार्यालयात ट्रेनी म्हणुन भरती केलेल्या संघी कार्यकर्त्यांकडून टिप्स घेऊन सर्व तयारीनिशी वाद विवादाला यावे अन्यथा महाजनादेश यात्रेचा सरकारी खर्चाने व शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून चालु असलेला फार्स तातडीने बंद करावा, गुरूकुंज मोझरी या पवित्र स्थळी दिलेला 'जनादेश न मागण्याच्या' वक्तव्यावर ठाम राहात घरचा रस्ता धरावा असे थेट आव्हान नाना पटोले यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी'सवयीप्रमाणे' आपला शब्द न पाळल्यास महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, मित्रपक्ष आणि विवीध संघटनांच्या माध्यमातून पर्दाफाश महामेळावे आयोजीत करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
२०१४ पासून जर फडणवीस सरकारने खरोखरच सिंचन, शेती, शहर विकास,दुष्काळ, बेरोजगारी निर्मुलन, आदिवासी,मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, विविध जातीसमुह यांच्या विकासासाठी व समस्या सोडविण्यासाठी काही टक्के जरी काम केले असते तर भाजप सेना सरकारला राज्यात पंचतारांकीत सुविधा उपभोगत महाजनादेश यात्रेची नौटंकी करण्याची गरज भासली नसती. जनता आपल्या कारभारावर प्रचंड नाराज आहे हे या सरकारला पोलीस यंत्रणेकडून समजले आहे. त्यामुळेच हा अवाढव्य खर्च करून जनतेला भुलथापा देण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हे आव्हान स्विकारून चर्चेला यावे अन्यथा पर्दाफाश होण्यासाठी तयार राहावे असे आव्हान यावेळी माजी खासदार नाना पटोले यांनी केले.
१) २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७,२०१७-१८ व २०१९-२० या वर्षात नैसर्गिक आपत्तीसाठी एस.डी.आर.ए./ एन.डी.आर.ए.मधुन जी १६५०० कोटी रू.पेक्षा जास्त मदतनिधी विशेषतः दुष्काळग्रस्तांसाठी आला तो आपत्ती मदत निधी मा.मुख्यमंत्री- चेअरमन असलेल्या राज्य आपत्ती निवारण प्रधिकरण (एस.डी.एम.ए.) ने एस.डी.आर.एफ.च्या स्वतंत्र खात्यात (नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट २००५ सेक्शन ४८ नुसार बंधनकारक असतांना) न ठेवता तसेच एस.डी.आर.एफ.मधुन प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अथॉरिटी जो (डी.डी.एम.ए.) चेअरमन संबंधीत मा.जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली डी.डी.आर.एफ खात्यात वर्ग करून त्यातूनच जिल्ह्यातील आपत्ती निर्धारणासाठी केंद्राच्या आपत्ती विभागाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे खर्च न करता हा संपुर्ण पैसा १६ हजार ५०० कोटीपेक्षा जास्त बीडीएस (अर्थसंकल्पीय विवरण प्रणाली) द्वारे बेकायदेशीर का खर्च केला याचा तातडीने खुलासा करावा आणि या महाघोटाळ्याची तातडीने चौकशी करून आपली स्वतःची जबाबदारी निश्चित करावी/करून घ्यावी अन्यथा मा.उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून हे सत्कर्म आम्हाला करावे लागेल.
२) २०१४-१५ पासून राज्यसरकारने राज्यातील जनतेवर पेट्रोल डिझेलवर दुष्काळ कर ४.५० ते ६.५० रूपयांचा जो जिझीया कर लावला आहे तो दरवर्षी आणि गेल्या पाच वर्षात दर वर्षी किती गोळा झाला? एकुण किती गोळा झाला? तो दुष्काळावरच खर्च केला का? नेमका कुठे खर्च केला? त्याची अधिकुत आकडेवारी जाहिर करावी. आमच्या माहितीप्रमाणे दुष्काळ कर म्हणुन राज्य सरकारकडे दरवर्षी ४२०० ते ४८०० कोटी रूपये आणि ५ वर्षात जवळपास १६ हजार ते १८ हजार कोटी रूपये पेट्रोल डिझेल करातून आलेले आहे. हे पैसे नेमके कुठल्या खात्यात जमा केले? कोणत्या नावाने जमा केले? आणि कशासाठी जमा केले याचा हिशोब महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला पाहिजे.
३) मोझरी जिल्हा अमरावती येथे बोलतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी २ हजार पेक्षा जास्त गावे राळेगण सिद्धी सारखी आदर्श पाणलोट क्षेत्र म्हणुन विकसीत केली असून २५ हजार पेक्षा जास्त गावात पाणलोट विकासाची कामे सुरू आहेत अशी दामदुप्पट थाप ठोकुन दिली.त्यामुळे माझे त्यांना आव्हान आहे की त्यांनी त्या २ हजार गावांची यादी जाहिर करावी जेणेकरून महाराष्ट्रातील पत्रकार व या क्षेत्रातील जाणकारांना त्याचा अभयास करता येईल. तसेच त्या गावाचे शास्त्रीय पाणलोट आराखडे, वाटर बॅलन्स आणि वाटर ऑडिटही जाहिर करावे आणि त्या पाणलोट क्षेत्र विकसीत आदर्श गावांना सरकारचे मंत्री,अधिकारी, संबंधीत जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाचे आमदार अथवा पदाधिकारी, पत्रकार असा संयुक्त अभयासदौरा आयोजीत करून वस्तुस्थिती दाखवून द्यावी. अन्यथा या २ हजार व २५ हजार गावांचे महापोलखोल अभियान काँग्रेस तर्फे राबविण्यात येईल.
४) पाणी फाऊंडेशन, अनुलोम, औषधी-वैद्यकीय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय या आणि अशा संस्था/योजना हा राज्यसरकारचा भाग आहे की कसे? यांच्या माफत राबविण्यात येणाऱ्या विवीध योजना या शासकीय आहेत की, एनजीओ की हायब्रीड (शासन यंत्रणा+ फंडींग=वैय्यक्तीक संस्था) याचा खुलासा करावा. या संस्था योजनेचे श्रेय आणि फंडींग नेमके कोणाचे? राज्य सरकार,आणि या संस्था यांचे नेमके नाते संबंध/आर्थिक व्यवहार/ श्रेय व्यवहार/स्पधिेर्शवाय तांत्रिक मनुष्यबळ-कौशल्य, पुर्वानुभवाशिवाय इतरांना डावलून यांच्यावर मेहरनजर असण्याची कारणे काय?
५) दुष्काळमुक्ती-सिंचन क्षमता वाढ- नदीजोड प्रकल्प याच्या ज्या दामदुप्पट गप्पा मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी मोझरी-अमरावती येथे आणि महाजनादेश यात्रेच्या पुढील टप्प्यात वर्धा येथे मारल्या त्या संबंधात...
अ) पश्चिम वाहिनी नद्या खोऱ्यातून नारपार गिरणा, पार गोदावारी, दमनगंगा, वैतरना गोदावरी, दमनगंगा, एकदरे गोदावरी हे राज्यांतर्गत प्रकल्प आणि दमनगंगा पिंजाळ हा आंतरराज्यीय प्रकल्पा संदर्भात आपण जी घोषणा केली आणि मराठवाडा खान्देशला काही टि.एम.सी.पाणी देऊन दुष्काळमुक्त करू अशी जी घोषणा केली त्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याकडे पश्चिमी वाहिनी नदी खोऱ्यामध्ये एकंदरीत किती टिएमसी पाणी उपलब्ध आहे याचे सर्वेक्षण झाले आहे काय? पाण्याची नेमकी निश्चिती झाली आहे का? असेल तर तो सर्वेक्षण रिपोर्ट आणि एकंदर पाणी उपलब्धता राज्य सरकारने तातडीने जाहिर करावी.
ब) दमनगंगा पिंजाळ हा प्रकल्प वेगळा काढून त्याला गुजरात सरकार एक रूपयाही निधी उपलब्ध करून देत नसतांना त्यापैकी एक लिटरही पाण्यावर गुजरातचा हक्क नसतांना सदर प्रकल्प आंतरराज्यीय प्रकल्प जाहिर करायचे कारण काय? या प्रकल्पातून राज्य सरकार महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभुल करून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जनतेच्या हक्काचे नेमके किती पाणी राज्य सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गिरीष महाजन हे गुजरातला आणि मुंबईहुन पळवून गुजरातला नेलेल्या डोलेरा या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र शहराला किती पाणी देणार आहे याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा.मा.मुख्यमंत्री टाटा धरणातील ५० टि.एम.सी पाणी तसेच कोयनेतील ८९ टि.एम.सी.पाणी दुष्काळग्रस्त भिमाखोऱ्यात वळविण्यासंदर्भात का गप्प आहे? टाटाचा असा धसका मुख्यमंत्र्यांनी का घेतला?
क) वर्धा येथे बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी तेलंगणाला वाहुन्ा जाणाऱ्या पाण्यापैकी पाईपलाईनने वाहुन आणुन ५० टि.एम.सी.पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळवून पिढ्यांपिढ्यांचा दुष्काळ संपविण्याचे स्वप्न दाखविले आहे. त्या संदर्भात तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या पाणी वाटप कराराप्रमाणे एकंदर २६७ टिएमसी पाणी खरंच उपलब्ध आहे का?आणि या पाणी उपलब्धतेचा सर्व्हे सिंचन विभागाने/राज्य सरकारने केला आहे का?आणि मुख्यमंत्री जबाबदारीने बोलले असे समजुन त्यांनी तो २६७ टिएमसी पाणी उपलब्धता सर्वे रिपोर्ट महाराष्ट्रातील जनतेसाठी तातडीने जाहिर करावा. वरील सर्व दुष्काळमुक्तीचे नद्याजोड प्रकल्प केवळ निवडणुक जुमला ठरू नयेत यासाठी वरील सर्व प्रकल्पाची पाणी उपलब्धता आणि सर्व रिपोर्ट तातडीने जाहिर करावे.