हजारो नर्सेसला मिळाला दिलासा

महाराष्ट्र
 04 Oct 2023  299

* परिषदेची नोंदणी करतांना बंधनकारक असलेली अट रद्द 

 

लोकदूत वेबटीम

मुंबई 4 ऑक्टोबर 

 

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या तत्कालीन परिषदेने पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा घेतलेला निर्णय परिषदेच्या नियुक्त प्रशासकांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे परिचर्या परिषदेत नोंदणीकृत होणाऱ्या हजारो नर्सेसला जाचक अटींतून सुटका मिळाली असून याबाबत या निर्णयाचे नर्सेसकडून सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.

     महाराष्ट्र परिचर्या परिषद ही राज्यातील तमाम नर्सेसची शिखर संस्था असून रुग्णसेवा करण्यासाठी सदर परिषदेत नोंदणीकृत असणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. मागील वर्षी नियुक्त झालेल्या महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या तत्कालीन सदस्यांनी नव्याने नोंदणी करणाऱ्या नर्सेस ला पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यामुळे यावर्षी परिचर्या अभ्यासक्रम पूर्ण करून परिषदेची नोंदणी करणाऱ्या हजारो नर्सेसला मोठ्या मानसिक त्रासातून जावे लागले होते. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था पार पाडण्यासाठी सदैव कर्तव्यतत्पर राहणाऱ्या पोलीस बांधवांना त्यांच्या मूळ कर्तव्यातून वेळ मिळत नाही. परंतु तत्कालीन  परिषदेकडून सरसकट चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय जाचक ठरला होता. परंतु अनेकदा चकरा मारूनही पोलीस प्रमाणपत्र वेळेत मिळण्यास नर्सेस ला अडचण होत असल्याने वेळेत नोंदणीही होत नव्हती. त्यामुळे या निर्णयावर उघडउघड नर्सेसकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. 

        नियमानुसार जी नर्स परदेशात नोकरीसाठी जाते त्यावेळी महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मात्र हा नियम परदेशात जाणाऱ्या नर्सेससाठीच मर्यादित होता.परंतु हाच निर्णय सरसकट नोंदणी करणाऱ्या नर्सेसला बंधनकारक केल्याने मोठ्या त्रासातून नर्सेसला जावे लागत होते. शिवाय या निर्णयामुळे पोलीस विभागांवर वाढलेला अतिरिक्त ताण पाहता सदर निर्णयाबाबत सर्वत्र रोष व्यक्त केला जात होता. परंतु काही करणामूळे राज्य सरकारने परिषद बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले. त्यामुळे नियुक्त केलेल्या प्रशासकांनी तत्कालीन परिषदेने घेतलेल्या विविध निर्णयाचा आढावा घेतला असता, नर्सेसकडून आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क आणि सरसकट पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यात कार्यरत असलेल्या हजारो नर्सेसकडून आणि नुकत्याच नोंदणीकृत झालेल्या नर्सेसकडून आनंद व्यक्त केला जात असून प्रशासकांनी घेतलेला निर्णयाचे कौतुकही केले जात आहे. सदर निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे पत्र नुकतेच परिषदेच्या प्रभारी प्रबंधक अर्चना बढे नवरे यांनी निर्गमित केले आहे.