शक्ती फौजदारी कायदा विधानसभेत मंजूर

महाविकास आघाडीने दिली महिलांना ‘शक्ती’
शक्ती विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर
तीन कृषी विधेयके मागे घेतली

लोकदूत वेबटीम

मुंबई 23 डिसेंबर 

महिला सुरक्षेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत गुरुवारी एकमताने ‘शक्ती’ विधेयक मंजूर केले. बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा आणि अ‍ॅसिड हल्लेखोराला १५ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असणार्‍या या विधेयकामुळे महिलांना नवी ‘शक्ती’ मिळाली असून या कायद्याच्या वचकाने महिला अत्याचाराला आळा बसणार आहे. आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवलं जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल.

संयुक्त समितीने केलेल्या सुधारणांनुसार विधेयकात बदल करून आज हे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दोन्ही सभागृहांत मांडले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे.

कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी - गृहमंत्री
शक्ती कायदा मजबूत करण्यासाठी संयुक्त समितीने १३ बैठका घेऊन चर्चा केली. वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन सर्वसामान्यांच्या सूचना मागवल्या. प्रशासकीय अधिकारी व महिला संघटनांशी चर्चा करुन हा कायदा तयार केला. कायदा कठोर करण्यासोबतच या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कायदा तयार होणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे, परिस्थितीनुरूप कायद्यात बदल होतात. समाजात महिलांवर अत्याचार होत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. केवळ तपासात त्रूटी राहिल्या म्हणून, न्यायालयात योग्य बाजू मांडली गेली नाही म्हणून किंवा तांत्रिक बाबींमुळे एखादा दृष्कृत्य केलेला आरोपी सुटत असेल तर हे न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर होणार नाही, असेही दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

कायद्यातील तरतूदी
- बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
- गुन्हा नोंदवल्याच्या ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर ३० दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांचया परवानगीने ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
- लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
- पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
-महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
-लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.
- अ‍ॅसिड हल्ला करणार्‍या गुन्हेगाराला १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
- खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच १ लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.
-----------------------------------------------------------------------------------
कृषी विधेयके परत घेतली
केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके वर्षभरापूर्वी पारित केली होती. शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महाविकास आघाडीने तीन कृषी विधेयके बनवली होती. ती मागच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडली होती. मध्यंतरी केंद्र सरकारने दिल्लीतील ३७० दिवस चाललेल्या शेतकरी आंदाेलनामुळे कृषी विधेयके परत घेतली. आज राज्य सरकारने  शेतकरी आश्वासीत मूल्य व कृषि सेवा करार, शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य विधेयक आणि आवश्यक वस्तू विधेयक ही तिन्ही विधेयके परत घेतली.