शेतकऱ्यांचे देने चुकविल्यास व्यापाऱ्याला शिक्षा
विधेयकात किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद
विधानसभेत कृषी सुधारणा विधेयक सादर
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 5 जुलै
एकीकडे केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्ली सीमेवर शेतकरी एकवटलेला असून दुसरीकडे महाराष्ट्र विधानसभेत राज्य सरकारने नवे कृषी सुधारणा विधेयक सादर केले. या विधेयकात शेतकऱ्यांची देणी ज्या व्यापाऱ्याने थकविले असेल त्या थकविणाऱ्या व्यापाऱ्याला कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. याशिवाय व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमती इतकी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कुठलाही करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रने पारित केलेल्या कृषी कायद्याला आघाडी सरकारचा विरोध आहे. राज्य सरकारने आज कृषी सुधारणा विधेयक सादर करून केंद्रीय कायद्यातील तरतुदी अमान्य केल्या आहेत.विधानसभेत आज अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम २०२१, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१) तर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम २०२० हे विधेयक सादर केले.
विधेयके मांडल्यानंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत विधेयकांमागील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे फक्त शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार नाही तर साठेबाजीला मोकळे रान मिळाल्यामुळे महागाई वाढून सामान्य लोकांना त्याचा फटका बसणार आहे. हे सर्व लक्षात घेऊनच महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत नविन कृषी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडल्याचे थोरात यांनी सांगितले. या विधेयकावर जनता, शेतकरी, सामाजिक संस्था आणि संघटनांच्या सूचना मागवल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने आणलेले तीन काळे कृषी कायदे हे शेतक-यांच्या नाही तर फक्त मूठभर मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्याचे आहेत. या कायद्यामुळे शेतकरी उद्धवस्त होणार आहे. वास्तविक पाहता कृषी संबंधी कायदे हा राज्यांचा विषय असून केंद्र सरकारने त्यावर अतिक्रमण केले . त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने सखोल अभ्यास आणि चर्चा करून शेतकरी हिताचे तीन नवीन कृषी सुधारणा विधेयके तयार केली आहेत. या विधेयकांचा मसुदा राज्यातील जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विचारार्थ ठेवण्यात येणार असून दोन महिने त्यावर शेतकरी, सामाजिक संस्था आणि संघटनाच्या सूचना विचारात घेऊन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे थोरात म्हणाले.
केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यात किमान हमी भावाची तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडीमोल भावाने विकला जाऊन यातून फायदा व्यापाऱ्यांचा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काची असलेल्या बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरही घाला येणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळण्याचा धोका अधिक आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हे शेतकरी व्यापारी आणि उद्योगपतींच्या समोर तग धरू शकणार नाहीत. शेतकरी भांडवलदारांच्या हातचा गुलाम बनेल. यातून शेती आणि शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा धोका मोठा आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे फक्त शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार नाही तर साठेबाजीला मोकळे रान मिळाल्यामुळे महागाई वाढून सामान्य लोकांना त्याचा फटका बसणार असल्याची भीती थोरात यांनी व्यक्त केले.
कृषी विधेयकातील तरतुदी
# राज्यात कोठेही शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी किंवा शेतमालाची खरेदी विक्री करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक असेल
# व्यापारी परवानाधारक असल्यामुळे सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागता येईल. कराराच्या अटीनुसार शेतकऱ्याला देय असलेल्या तारखेपासून सात दिवसाच्या आत व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचा व्यवहार पूर्ण केला नाही तर तो शेतकऱ्यांचा छळ समजला जाईल आणि त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा
# व्यवहाराची किंमत किमान आधारभूत किमती इतकी किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याशिवाय शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचा कुठलाही करार किंवा व्यवहार हा कायदेशीर नसेल.
शेतकरी आणि करार करणारा यांच्यातील वाद सोडविण्यासाठी ते सक्षम प्राधिकरणाकडे, अधिकाऱ्याकडे किंवा संस्थेकडे जाऊ शकतात. हा वाद ३० दिवसांच्या आत सोडवणे बंधनकारक राहील
# जर विवादित करार हा कायद्याच्या तरतुदीनुसार नसेल तर सक्षम प्राधिकरण शेतकऱ्याच्या विरोधात निकाल देऊ शकणार नाही. सक्षम प्राधिकरण, अधिकारी किंवा संस्था यांच्या निकालाला दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाचे वजन असेल.
#प्राधिकरण, संस्था किंवा अधिकारी यांच्या निकालाने शेतकऱ्याचे समाधान झाले नाही तर शेतकरी राज्य कायद्याच्या तरतुदी सोबतच, दिवाणी न्यायालय आणि इतर उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करू शकतो
# जीवनावश्यक वस्तूंची यादी तयार करणे, साठेबाजीवर नियंत्रण या बाबी आता केंद्राच्या बरोबरीने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असतील