* विधान परिषद सभापती,विधानसभा अध्यक्षांची राष्ट्रपतींकडे मागणी
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 11 फेब्रुवारी
पावसाळी अधिवेशन कालावधीत गैरवर्तन करणाऱ्या 12 आमदारांना विधानसभेने ठराव संमत करून 1वर्षासाठी निलंबित केले. मात्र सदर सदस्यत्व निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचे हनन होत असून या निर्णयावर आपल्या अधिकारात परामर्श करण्यासाठी विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि उप सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
चार दिवसीय महाराष्ट्र दौऱ्यावर असलेलले महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मुंबई येथील राजभवन येथे भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. सादर निवेदनात सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयामूळे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील "सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपती यांना करण्यात आली असल्याची माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित होते.
राष्ट्रपती यांची भेट घेतल्यानंतर सभापती निंबाळकर याबाबतची माहिती देतांना म्हणाले, राष्ट्रपती यांना सादर केलेल्या निवेदनात, विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णतः विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरुध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात (सन 2007 ) हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे, असे
रामराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.
सभापती निंबाळकर पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पूर्ण आदर व्यक्त करत आम्ही, सभागृहाचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि उन्मुक्ती यांना बाधा उत्पन्न होऊ नये या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा. 28जानेवारी, 2022 च्या या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्यवहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावा आणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंतीही राष्ट्रपती यांना केली असल्याची माहितीही सभापती निंबाळकर यांनी यावेळी दिली.