भुजबळ-फडणवीस यांच्यात ओबीसी आरक्षणावर जुंपली
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 23 डिसेंबर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण संपवण्यास तुम्ही जबाबदार आहात, असा आरोप अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एकमेकांवर केले. दोघांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर जोरदार खडाजंगी झाली. इम्पेरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती) केंद्र का देत नाही, असा सवाल करत भुजबळांनी भाजपला आरक्षणाचे मारेकरी संबांधले. तुम्ही आजपर्यंत का डेटा गोळा केला नाही, असा सवाल फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला केला.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले. त्यावर बोलताना छगन भुजबळ यानी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाला तोेंड फोडले.
भुजबळ म्हणाले की, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली, तेव्हा केंद्राने तो सदोष असल्याचे कारण दिले हाेते. संसदेच्या स्थायी समितीने मात्र २०११ च्या जनगणनेचा इम्पेरिकल डेटा ९९ टक्के अचुक असल्याचे स्पष्ट केल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला. आम्हाला सदोष डेटा द्या, आम्ही तो १५ दिवसात दुरुस्त करतो असे ते म्हणाले.
भाजप पदाधिकारी न्यायालयात याचिका करत ओबीसी आरक्षणला आडकाठी आणत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला. महाराष्ट्र इतके दिवस ओबीसी आरक्षणावर ओरडतो आहे, मात्र केंद्र लक्ष देत नाही. आता मध्य प्रदेशात हा प्रश्न उभा राहिला तर केंद्र लगेच रिट पिटशन दाखल करण्यास निघाले आहे, असे सांगत या प्रश्नाची गुरुकिल्ली केंद्राकडे आहे, असा दावा भुजबळ यांनी केला.
भुजबळ यांचे सर्व आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळले. ते म्हणाले, तो ओबीसीचा डेटा जातीय नसून सामाजिक-शैक्षणिक आहे. महाराष्ट्रात ओबीसीच्या ४१० जाती आहेत, मात्र केंद्राच्या डेटामध्ये ४ लाख ६७६ जाती दाखवल्या आहेत. म्हणून या डेटावर राजकीय आरक्षण देता येत नसल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. १३ डिसेंबर २०१९ ला ट्रीपल टेस्टच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. जर एका महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा होतो, तर तो आजपर्यंत तुम्ही का केला नाही, असा खडा सवाल फडणवीस यांनी केला.
नागपूर महालिकेत २०१७ मध्ये ओबीसी आरक्षणाचा विषय उद् भवला होता, मात्र प्रकरण शेकेल म्हणून तत्कालीन फडणीस सरकारने निवडणुका पुढे ढकल्या, असा आरोप काँग्रसच्या नाना पटोले यांनी केला. धुळे जिल्ह्यात २०१८ मध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्केच्या पुढे जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. का नाही तेव्हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास प्रारंभ केला, असा सवाल ग्रामविकस मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला.
जरी इम्पेरिकल डेटा जमा केला तरी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा कायम आहे, त्यामुळे लोक या मुद्यावर न्यायालयात जातील, असे सांगून सर्वांची भूमिका एक असूनही ओबीसी आरक्षणाचा विषय का सुटत नाही, असा सवाल सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
आमच्या सरकारच्या काळात ट्रीपल टेस्टचे आदेश न्यायालयाने दिले नव्हते, असे सांगत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचा प्रश्न नव्हता, असा मुद्दा फडणवीस यांनी मांडला. तसेच राहुल वाघ हा ओबीसी आरक्षण प्रश्नी याचिकाकर्ता भाजपच नसल्याचा दावा फडणवीसांनी केला. विकास गवळी व रमेश डोंगरे हे मूळ याचिकाकर्ते काँग्रेसचे पदाधिकारी असल्याचे फडणवीस म्हणाले.