सीएएवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी धरले सरकारला धारेवर*

उमर खालिदच्या जाहीर सभेत राज्यातील दोन मंत्री उपस्थित कसे?*

लोकदूत वेबटीम  

 मुंबई १४ मार्च 

        भारतीय नागरिकत्त्व कायद्यावरून राज्यातील सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. एकिकडे पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री आपला पाठिंबा जाहीर करतात आणि दुसरीकडे राज्यात येताच, त्यासाठी समिती गठीत करतात. याच सरकारमधील दोन मंत्री उमर खालिदच्या सभेला उपस्थित राहतात आणि त्यानंतरच दिल्लीत दंगे होतात आणि त्यावर काहीच कारवाई होत नाही, हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे, असा संताप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

                  2020-21 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर ते विधानसभेत बोलत होते. अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या या सभांच्या बॅनरवर दोन मंत्र्यांचे फोटो आहेत. ते मंत्री सभांना सुद्धा उपस्थित होते. याच सभेत उमर खालिदने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतील, तेव्हा रस्त्यावर उतरा आणि आपली काय ताकद आहे, ते दाखवून द्या, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर ट्रम्प भारतात आले, त्याचदिवशी दिल्लीत दंगली झाल्या आणि 42 लोकांचे प्राण गेले. असे असताना राज्य सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.मुळात भारतीय नागरिकत्त्व कायद्यामुळे कुणाचीही नागरिकता जाणार नाही. असे असताना केवळ गैरसमज पसरविले जात आहे. असे गैरसमज पसरविण्यावर राज्य सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे. व्होटबँकेसाठी राजकारण करणार्‍यांना चाप लावला पाहिजे. ते म्हणाले की, सात सॅटेलाईट फोन मुंबईत सुरू आहेत. केंद्राच्या गुप्तचर खात्याने महाराष्ट्र सरकारला माहिती दिली होती. त्यावर कारवाई केली असेल, अशी मला आशा आहे. देशाला अस्थिर करण्यासाठी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वतीने पैसा पुरविला जात आहे. सीएएविरोधी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात हा पैसा येतो आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा असा पैसा येतो आहे. भारतात 88 लाख शरणार्थी आले आणि त्यातील 78 टक्के हे अनुसूचित जातीचे आहेत, त्यामुळे या कायद्याला विरोध हा त्या समाजाच्या कल्याणाला विरोध आहे. शेजारी राष्ट्रातील धार्मिक अल्पसंख्यकांना सुरक्षा देणे, सन्मान देणे हे आपले कर्तव्य आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, एकही बेकायदा बांगलादेशी, पाकिस्तानी मी भारतात राहू देणार नाही आणि हेच पहिले काम पंतप्रधान झाल्यावर मी करेन. ही स्पष्ट भूमिका असताना राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे.