सत्ता स्थापनेबाबत काय म्हणाले चंद्रकांत पाटील

भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याची घटक पक्षांमध्ये चढाओढ
भाजप प्रदेशाध्यक्ष  चंद्रकांत पाटील यांचा दावा

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 30 डिसेंबर 

राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये आघाडीतून आधी कोणी बाहेर पडायचे आणि भाजपसोबत सरकार कोणी स्थापन करायचे याची चढाओढ सुरू झाली आहे, असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी पुण्यात बोलताना केला. परंतु  गेल्या दोन वर्षांत आघाडीतील घटकपक्षांनी सामान्यांच्या प्रश्नांकडे केलेले दुर्लक्ष आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना दिलेला त्रास ध्यानात घेता, पक्षाचे कार्यकर्ते कोणत्याही घटक पक्षासोबत जाण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, असेही पाटील म्हणाले.
राज्यात गेले दोन दिवस जे घडत आहे ते आघाडीतील घटकपक्षांमध्ये बाहेर पडून भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी चालू झालेल्या चढाओढीचा परिणाम आहे. तथापि, गेल्या २६ महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि  शिवसेनेचा सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा तसेच भाजप कार्यकर्त्यांना त्रास देण्याचा, भाजप आमदारांना विकासासाठी निधी नाकारण्याचा इतिहास आहे. तो पाहता यांच्यापैकी कोणासोबत जाण्याची आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांची इच्छा नाही. अर्थात याविषयीचा निर्णय पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व घेईल., असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत येण्याची ऑफर दिली होती, या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष  शरद पवार यांच्या दाव्यावर बोलताना,  मोदींनी ऑफर दिली होती हे सांगायला शरद पवार यांना इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न आहे. अशी ऑफर मिळाली असती तर ती नाकारण्याइतका राजकीय असमंजसपणा पवारांचा नाही. पण त्यांचा इतिहास खरे बोलण्याचा नाही, असा टोला पाटील यांनी लगावला.   भाजप आणि शिवसेनेत अंतर वाढविण्याच्या कामाची शरद पवारांनी जाहीर कबुली दिली आहे. त्यानंतरही शिवसेनेला पवारांबद्दल प्रेम असेल तर ते त्यांना लखलाभ होवो, असेही पाटील म्हणाले.
 महाविकास आघाडी सरकारकडून भाजप कार्यकर्त्यांवर खोट्या केसेस दाखल करणे आणि  त्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. केंद्रीय मंत्री  नारायण राणे यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यावेळी आघाडी सरकारचे तोंड फुटले. आता दादागिरी करून  नितेश राणेंच्या बाबतीत दुसरा प्रयत्न चालू आहे. पण हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. राणे त्यांना पुरुन उरतील., असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
 ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विधिमंडळात ठराव झाला असला तरी त्यामागे सरकारची ओबीसी आरक्षणापेक्षा स्वतःच्या नेतृत्वाची काळजी आहे. लगेच निवडणुका झाल्या तर महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते प्रचारासाठी उपलब्ध असणार नाहीत. एकमेव नेता उपलब्ध होणार नसेल तर निवडणुका पुढे ढकला. याला अधिक महत्त्व देऊन ठराव झाला, अशी टीका पाटील यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता केली. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करण्याची भूमिका पाहता या ठरावाचा किती परिणाम होईल याची