कायदा सुव्यस्थेवर राज्यपालांचे बोट ठेवताच मुख्यमंत्र्यांचा तीळपापड
* मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांवर " लेटर वॉर"
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 21 सप्टेंबर
मुंबईतील साकीनाका येथे अत्याचाराच्या घटनेनंतर देशात महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेवर सर्वत्र टीका होत आहे. राज्यातील महिला अत्याचार आणि कायदा सुव्यस्था यावर बोट ठेवून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्याची सूचना केली.यावर महाविकास आघाडीचा चांगलाच तिळपापड झाला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवीत महाराष्ट्रातील घटनेवर अधिक लक्ष केंद्रित न करता देशभरातील घटनांचा उल्लेख करीत उपहासात्मक टीका करण्याचा प्रयत्न केला.त्यामुळे पुन्हा राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यातील लेटर वॉर सुरू झाल्याची प्रतिक्रिया राज्यभरात उमटली आहे.
मुंबईतील साकीनाका येथे घडलेली महिला अत्याचाराची घटना अत्यंत गंभीर असल्याने या घटनेमुळे राज्यातील कायदा सुव्यसंस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवितात महाविकास आघाडीचा अहंकार दुखावला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना उत्तर देत पोलीस अगदी १० मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचले व आरोपीस त्वरीत बेड्या ठोकल्या असल्याचे सांगितले. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. पण सरकारविरोधी लोकांच्या सुरांत सूर मिसळून आपण तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक असल्याचे उपहासात्मक पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लिहिले आहे. महिलांवरील अत्याचार हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलविण्याची मागणी आपण पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी, अशी मागणी करत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांवर पलटवार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो आहे. साकीनाक्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे आपल्या भेटीस आल्यानंतर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची त्यांनी मागणी केली तीच मागणी तुम्ही पत्राद्वारे केली आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. आज आपण महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा- परंपरांच्याच चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे सरकारविरोधी लोकांच्या सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना फटकारले.
साकीनाक्यातील घटनेने आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल, असा टोला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्राद्वारे लगावला आहे.
भाजप शासित राज्यांतही महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार सुरुच आहेत. आपल्या उत्तराखंड राज्यात महिला अत्याचारांत १५० टक्के वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातमधून १४ हजार २२९ महिला बेपत्ता झाल्या. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून २९०८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद ग्रामीण, छोटा उदयपूर, सूरत ग्रामीण, जामनगर, पाटण भागातील महिलांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गुन्हे तसेच आकडे धक्कादायक आहेत. गुजरातमध्ये रोज ३ बलात्काराच्या घटना घडतात. यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल, असा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राद्वारे काढला आहे.
..................
राज्यपालांच्या पत्राला अशाप्रकारे उत्तर देणे दुर्दैवी : प्रविण दरेकर
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्राला अशाप्रकारचे उत्तर देणे दुर्दैवी आहे. कारण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हा वाद प्रत्येक ठिकाणी उभा करणे दुर्दैवी आहे. राज्यपालांच्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेले उत्तर हे राजकीय स्वरुपाचे आहे. राज्यपालांनी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने, पालकत्वाच्या दृष्टीने भूमिका मांडली आहे. राज्यपालांनी केलेल्या सूचना राज्य सरकारने सकारात्मकपणे घ्यायला हव्यात. राज्यापालांनी नमूद केलेल्या सूचने विषयी केंद्राकडे बोट दाखवून दूर पळता येणार नाही अशी प्रतिक्रिया विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली.