-राज्य निवडणूक आयोगाकडून कार्यक्रम घोषित
२१ सप्टेंबरला उमेदवारांची यादी ; २९ सप्टेंबर अर्ज माघारीचा दिवस
-६ आॅक्टोबरला होणार मतमोजणी
-जिल्हा परिषदांच्या ८५ तर पंचायत समितीच्या १४४ जागांसाठी होणार मतदान
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 13 सप्टेंबर
इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकार आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करत आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फाटकारल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष यु. पी. एस.मदान यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम सोमवारी (ता.१३) जाहीर केला.
त्यानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ८५ निवडणूक विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण १४४ निर्वाचक गणांच्या रिक्त जागांसाठी येत्या ५ ऑक्टोबरला मतदान होईल. तर ६ ऑक्टोबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जातील.
धुळे, नंदुरबारसह नागपूर, वाशिम, अकोला या जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या निवडणुकीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येऊन या सर्व जागा खुल्या झाल्या.
या निर्णयावरून मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता. राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे म्हणून राज्यात आंदोलन झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यावर एकमत झाले होते.
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश आणि राज्य सरकारने कोरोनामुळे पोटनिवडणुका स्थगित करण्याबाबत केलेली विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका ९ जुलै २०२१ रोजी त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या होत्या.
या प्रकरणी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कोरोना संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तत्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले आहेत. हे आदेश आणि कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाने आता पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष मदान यांनी आज स्पष्ट केले.
---------------------
1. आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरसह पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोरोना रुग्णांची संख्या, आठवडाभरातील दैनंदिन आणि मृतांच्या संख्येबाबत अहवाल मागविला होता. त्यावरून या सहा जिल्ह्यांतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे दिसून आले आहे.
१. जून २२ रोजी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात पालघर जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा समावेश नव्हता. कारण त्यावेळी कोरोना निकषानुसार पालघर जिल्ह्याचा समावेश स्तर-३ मध्ये होता. त्यामुळे तेथील पोटनिवडणुका जाहीर केल्या नव्हत्या. आता सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
३. पालघर जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १५ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. पुढील टप्पे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूरच्या जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील.
४. पाच जिल्हा परिषदातसेच पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम उमेदवारी छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी २१ सप्टेंबर २०२१रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशन पत्रासंदर्भात अपील नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील.