अध्यक्ष निवडीवरून मविआ ची माघार

- महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांसोबतचा संघर्ष टाळला
- शरद पवारांनी सबुरीचा सल्ला दिल्याने निवडणूक ऐनवेळी गुंडाळली

लोकदूत वेबटीम  

मुंबई 28 डिसेंबर 

आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याला राज्यपालांनी अनुमती न दिल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. राज्यपालांनी अनुमती दिली नाही तरी निवडणूक घ्यावी अशी आक्रमक भूमिका सरकारमधील काही मंत्र्यांची होती. परंतु याचे विपरीत परिणाम होण्याची भीती असल्याने सरकारने माघार घेत निवडणूक व राज्यपालांबरोबरील संघर्ष मंगळवारी  टाळला. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जाईल, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्यासाठी विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करून सरकारने नियमात बदल केला होता. यानंतर अध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करावा असा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. परंतु अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे बदललेले नियम हे घटनेच्या तरतुदींच्या विसंगत असल्याचे नमूद करत याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल, असे राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून सरकारला कळवण्यात आले.

परिणामी, या अधिवेशनात निवडणूक होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारकडून सोमवारी राज्यपालांना पुन्हा पत्र पाठवून तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. पत्राची भाषा व मुदतीत निर्णय घेण्याचा अल्टीमेटम दिल्याने राज्यपाल नाराज झाले. त्यांनी आज या पत्राला खरमरीत उत्तर पाठवताना अनुमती नाकारली.

राज्यपालांनी  संमती दिली नाही तरी आज निवडणूक घेण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला होता. काही मंत्री यासाठी आग्रही होते. परंतु तसे केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. सरकार घटनात्मक तरतुदींचा भंग करत असल्याचा ठपका ठेऊन राष्ट्रपती राजवटीची शिफारसही करू शकतील, अशी भीती होती. यावर सोमवारी रात्री आघाडीच्या नेत्यांमध्ये बराच खल झाला. मुंबई व दिल्लीतील नामांकित वकिलांचा सल्लाही घेण्यात आला.

एकुण महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी व शिवसेना या घटक पक्षांना विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक घेण्यात विशेष रस नव्हता. त्यात राज्यपाल यांनी खोडा घातल्याने या दोन्ही पक्षांनी हात वर करत आघाडीतील मित्रपक्ष काँग्रेसला तोंडावर पाडले आहे.
-------------
सबुरीचा सल्ला !
राज्यपालांच्या पत्रानंतर आज पुन्हा आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीतूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. राज्यपालांचा विरोध असताना निवडणूक घेण्यासाठी मुख्यमंत्री अनुकूल नव्हते. त्यांनी शरद पवार यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. याचे काय परिणाम होऊ शकतील यावरही बराच खल झाला व अखेर निवडणूक न घेण्याचा निर्णय झाला.
--------------
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक नियमाला धरून घेण्याचा आघाडी सरकारचा प्रयत्न होता. नियम बदल करणे हा विधिमंडळाचा अधिकारच आहे, त्यात घटनाबाह्य असे काहीच नाही. पण कायद्याचा पेच निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे आज टाळले.
-नाना पटोले, माजी अध्यक्ष व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष
---------------------------------------------------------------