महाराष्ट्राची आर्थिक डबघाईकडे वाटचाल

राज्याच्या विकास दरात आणि दरडोई उत्पन्नात घट

# महाराष्ट्र आर्थिक टंचाईकडे जात असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात उघड

लोकदूत वेबटीम

मुंबई ५ मार्च

जागतिक आर्थिक मंदिमुळे देशातील विविध क्षेत्रापुढे संकट उभे राहिले आहे. त्यात दुष्काळ, गारपीट यासारख्या नापिकीमुळे कृषी उत्पन्नावर देखील परीणाम झाला आहे. आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा महाराष्टालाही बसण्याचा अंदाज राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तविण्यात आला असून विकास दर 7.5 टक्क्यांवरुन घसरून 5.7 टक्के राहिल, असा अंदाज आहे. राज्याचा कृषी विकास दर 3.1 टक्के राहिल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशात चार वर्षापूर्वी झालेली नोट बंदी व त्यानंतर आलेली आर्थिक मंदी यामुळे छोटेमोठे उद्योग आर्थिक संकटात आले आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाले असून 2018-19 या वर्षात राज्यात 73 लाख 50 हजार रोजगार उपलब्ध होते. 2019-20 या वर्षात राज्यातील रोजगारात घट होऊन तो 72 लाख 3 हजारवर आला आहे. म्हणजेच राज्यातील रोजगारात 1 लाख 47 हजारांची घट झाली आहे. राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के तर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कृषि व संलग्न कार्ये’, ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ क्षेत्रात अनुक्रमे 3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे..

राज्यच स्थूल उत्पन्न 28,78,583 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 21,54,446 कोटी अपेक्षित आहे. पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2018-19 चे सांकेतिक स्थुल राज्य उत्पन्न रुपये 26,32,792 कोटी होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये रुपये 23,82,570 कोटी होते.

सन 2018-19चे वास्तविक स्थुल राज्य उत्पन्न 20,39,074कोटी होते. तर ते सन 2017-18साठी रुपये 19,23,797 कोटी होते. सन 2018-19 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये 1,91,736 होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये 1,75,121 होते.

सांकेतिक देशांतर्गत स्थुल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.3 टकके) आहे. सन 2018-19 च्या तुलनेत सन 2019-20 च्या सांकेतिक स्थुल राज्य उत्पन्नात रुपये 2,45,791 कोटी वाढ अपेक्षित आहे. सन 2019-20 चे दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये 2,07,727 अपेक्षित आहे.

राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष 2003) एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत अनुक्रमे 298.1 व 282.2 होता तर एप्रिल, 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 273.0 व 265.7 होता. सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारीत एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागात 9.2 टक्के व नागरी भागात 6.2 टक्के होता. तर एप्रिल 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 0.6 टक्के व 1.9 टक्के होता.

चौकट

बेरोजगारीत महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर

देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र बेरोजगारीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. राज्याचा बेरोजगारी दर 8.3 टक्के आहे. कर्नाटकचा बेरोजगारी दर 4.3 टक्के, गुजरातचा बेरोजगारी दर 4.1 टक्के आहे.

चौकट

परदेशी गुंतवणुकीत लक्षणीय घट , कर्नाटक पुढे

जागतिक मंदीमुळे देशातील परदेशी गुंतवणूक कमी होत असल्याचे दिसत आहे. मागील वर्षी राज्यात परदेशी गुंतवणूक 80 हजार 13 कोटी रुपयांची होती. यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी 25 हजार 316 कोटी अपेक्षित आहे. परदेशी गुंतवणुकीमध्ये पुढे असणाऱ्या महाराष्टाचा क्रमांक घसरला असून यावर्षी कर्नाटक हे राज्य क्रमांक एकवर गेले आहे.