नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाची ८९० कोटींची कामे बिन अनुभवाच्या ठेकेदारांना
- कॅगच्या अहवालात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नगरविकास खात्यावर कठोर ताशेरे
- सिडकोच्या कामांवर ठपका
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 5 मार्च
नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पातील ८९० कोटींची १० कामे कोणताही अनुभव नसलेल्या ठेकेदारांना विहित कार्यपद्धत डावलून देण्यात आल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक ( कॅग) यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.त्यावेळी राज्यात भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत होते त्यामुळे कॅगने मारलेले ताशेरे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बरसले आहेत. अर्थात ही कामे सिडकोने त्यांच्या स्तरावर दिली असल्याचे सांगून त्याच्याशी तत्कालीन नगरविकास मंत्री म्हणून माझा संबंध नसल्याचे फडणवीस यांनी विधानभवनात नंतर पत्रकारांशी बोलतांना स्पष्ट केले.
५० कोटींवरील कामांच्या निविदा जाहीराती राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतांना नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या व नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या १६ निविदा कोणत्याही राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात तसेच आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध न करण्यात आल्याचा ठपका कॅगने ओढला आहे. निविदा मागवण्याच्या कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करुन ४२९ कोटींची १० कामे ठेकेदारांना देण्यात आली. तसेच याच ठेकेदारांना ६९ कोटींची जादा कामे कोणत्याही निवविदा न मागवता दिल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे. ज्या ठेकेदारांना मेट्रो आणि नवी मुंबई वविमानतळाची कामे देण्यात आली त्ना कामांचा कोणताही पूर्वानुभव नव्हता असेही यात म्हटले आहेत.
गतीमान सरकार, पारदर्शक सरकारचा नारा देत राज्यात २०१४ साली विराजमान झालेल्या भाजपा सरकारने विकासकामांच्या नावाखाली गुंतवणूक वाढविली. मात्र दुसऱ्याबाजूला या वाढविलेल्या गुंतवणूकीचा परतावा मिळविण्याऐवजी नुकसानीचा कारभार केला असून एमएसआरडीसी, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभागाला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. तर सिडकोच्या निविदा वाटपात मोठ्या प्रमाणावर नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कॅगच्या तपासात उघड झाले आहे. त्यामध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
अबब, बावनकुळेंमुळे उर्जा खात्याला १७ हजार कोटींचा तोटा
फडणवीस सरकारच्या काळात ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी २०१३-१४ साली असलेली ८५ हजार ९९९ कोटी रूपयांवरून २०१७-१८ पर्यंत २ लाख १८ हजार ७४९ कोटी रूपयांपर्यंत वाढविली. मात्र २०१६-१७ वर्षी ऊर्जा विभागाला १७ हजार ४६२ कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागला. परंतु २०१७-१८ या साली हे नुकसान कमी करण्यात ऊर्जा विभागाला यश येत तो ३ हजार ३२८ कोटी रूपयांपर्यंत खाली आणला. याशिवाय ऊर्जा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या आठ पैकी चार सार्वजनिक उपक्रमांना ४ हजार १४२ कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागला. यातील सर्वाधिक तोटा हा एमएसईडीसीएल (३ हजार १७६ कोटी रू.) ला झाला आहे. तर सर्वाधिक कमी अर्थात ९२९ कोटी रूपयांचा तोटा एसएसपीजीसीएल कंपनीला झाला. तसेच जी २४ उपकेंद्रांची उभारणी करण्यात आली. तसेच ५२ उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी १ हजार ८३५ कोटी रूपयांची साधनसामग्री खरेदी करण्यात आली. परंतु ठेकेदारांने या केंद्रांची वेळेत उभारणी न केल्याने त्या रकमेवरील व्याजाचा भुर्दंड सरकारच्या माथी पडल्याचा ठपका कॅगने ठेवला.त्यामुळे तत्कालीन उर्जामंत्री बावनकुळे मात्र संशयाच्या जाळ्यात अडकले आहेत.
२१ सरकारी कंपन्यामुळे २९४ कोटींचा तोटा
राज्य सरकारच्या ७७ शासकिय कंपन्या व १० वैधानिक महामंडळे आहेत. यापैकी २१ कंपन्या निष्क्रिय आहेत. या कंपन्यांची उलाढाल २०१७-१८ मध्ये १० हजार ७९१ कोटी इतकी होती. मात्र याच वर्षात या कंपन्यांना २९४ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचे अहवालात उघडकीस आले.
एसटी महामंडळालाही ५२२ कोटींचा फटका
याशिवाय एसटी महामंडळाला ५२२ कोटी रूपये, राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीला २२४ कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याची बाबही कॅगने अहवालात नोंदविली आहे.