अन्यथा अविश्वास ठराव आणावा - उपमुख्यमंत्री

हवे असल्यास भाजपा नेत्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणावा
* उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आव्हान

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 21 डिसेंबर

प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडे अविश्वास  ठरावाचे आयुध उपलब्ध आहे. हवे असल्यास त्यांनी  अविश्वास ठराव विधानसभेत मांडावा असे आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजप नेत्यांना दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती उत्तम असून ते हिवाळी अधिवेशनाला प्रत्यक्ष हजर राहणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्ग परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे पोलीस चौकशीत सिद्ध झाल्यास ही भरती रद्द करण्यात येईल. गैरप्रकार झाला नसल्याचे सिद्ध झाले तर मात्र भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

 विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवारपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. विरोधी पक्ष भाजपने मात्र चहापानावरती बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला व्हीसीद्वारे उपस्थित होते. त्यानंतर सह्याद्री अतिथीग़ह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे उपस्थित होते

विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी नियम बदलून ही निवड आवाजी मतदानाने घेण्याच्या निर्णयावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याची टीका भाजप नेत्याने केली आहे. तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्या सारखी स्थिती असल्याचे विधान केले होते. या सगळ्यांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खरपूस शब्दांत समाचार घेतला. महाविकास आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे भाजपला वाटत असेल तर ते विधानसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडायला मोकळे आहेत. त्यांनी तो आणावा असे आव्हान अजित पवार यांनी दिले. महा विकास आघाडीकडे १७० आमदारांचे  संख्याबळ असतानाही जर राष्ट्रपती राजवट आणण्याची भाषा चंद्रकांत पाटील करत असतील तर धन्यच आहे असा टोलाही त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांना लगावला.

मुख्यमंत्री अधिवेशनाला उपस्थित राहणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी विधिमंडळात महा विकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांच्या आमदारांची बैठक बोलावली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अधिवेशनाला उपस्थित राहणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. दरम्यानच्या काळात  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेतल्या. कोरोनाच्या आढावा बैठकाही त्यांनी घेतल्या. राज्याच्या कारभारावर 
कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

परीक्षा घोटाळ्याची चौकशी सुरू
चौकशी सीबीआयकडे देण्याची गरज नाही
आरोग्य विभाग म्हाडा आदी परीक्षा मध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची पोलिसांमार्फत चौकशी सुरू आहे. पोलीस विभागाला चौकशीची पूर्ण मुभा देण्यात आली असून यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. पोलीस विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीने चौकशी करत असून ही चौकशी सीबीआयकडे देण्याची कोणतीही आवश्यकता राज्य सरकारला वाटत नाही. आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्ग विभागाच्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले  तर ही भरती थांबवण्यात येईल अन्यथा भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल असेही अजित पवार यांनी सांगितले. 
विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची राज्य सरकारची तयारी
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, परीक्षा घोटाळा आदी सर्व मुद्द्यांवर विरोधकांना उत्तर देण्याची राज्य सरकारची पूर्ण तयारी आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही तर महा विकास आघाडी सरकारची पहिल्यापासूनच भूमिका होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात सर्व राजकीय पक्ष, त्यांचे गटनेते, राज्याचे महाधिवक्ता आधी सर्वांशी चर्चा केली होती असे अजित पवार म्हणाले
अधिवेशनात २६ विधेयके मांडणार
या अधिवेशनात २६ विधेयके मांडण्यात येणार असून शक्ती फौजदारी कायदया संदर्भातील विधेयक मांडण्यात येणार आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले.