एसटीचा संप शरद पवारांच्या कोर्टात
-अजित पवार, अनिल परब यांच्यासह परिवहन अधिकाऱ्यांसोबत चार तास चर्चा
-निर्णय कोणताही नाही
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 22 नोव्हेंबर
एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण यासाठी तीन आठवड्यापासून संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दरबारी पोहचला. संपावर तोडगा निघत नसल्याने पवारांनीच सोमवारी (ता.२२) पुढाकार घेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह विभागातील अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. यावेळी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यावर विविध पर्यायावर चर्चा झाली.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा ३ नोव्हेंबरपासून संप सुरु आहे. गेल्या २० दिवसापासून शासन स्तरावर अनेकदा प्रयत्न करुनही तोडगा निघालेला नाही. आज सकाळी पवारांनी परिवहन मंत्री परब यांच्यासह परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी पाचारण केले. वरळीतील नेहरू सेंटरमध्ये बैठक झाली.
या बैठकीनंतर परब यांनी सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या व त्यांच्या समस्या, एसटी महामंडळाच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी पवारांनी माझ्यासह अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. त्यांनी आमच्याकडून परिस्थिती समजून घेतली. तसेच विविध पर्यायावर चर्चा करून मार्ग कसा निघू शकतो यावर मंथन झाले.
एसटी महामंडळाला रुळावर आणण्यासाठी काय पावले टाकावी लागतील, एसटी उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय करावे लागेल यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. सोबतच, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नी इतर राज्यात काय स्थिती आहे, तेथील कर्मचाऱ्यांना किती वेतन दिले जाते याचाही आढावा घेण्यात आला. काही राज्यात काही प्रमाणात खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्याचे मॉडेल पवारांनी समजून घेतल्याचे परब म्हणाले.
विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत काय चर्चा झाली असे विचारले असता परब म्हणाले की, विलीनीकरणाचा मुद्दा हा उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर आहे. . समिती जो अहवाल देईल तो आम्ही स्वीकारू. विलीनीकरण असो की खासगीकरण अथवा पगारवाढ यावर सार्वजनिक चर्चा करणे योग्य नाही. राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. मध्यममार्ग काढायला हवा. महामंडळ तोट्यात असल्याने संप लवकरात लवकर मागे घेण्यातच हीत असल्याचा दावा अनिल परब यांनी केला.
