* नियंत्रक पदावर नियुक्तीमुळे स्वतंत्र आस्थापनेचा प्रस्ताव
* राजभवन मध्ये हवे नियुक्त्या करण्याचे अधिकार
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 24 मे
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकार ( state government) आणि राजभवन(rajbhavan) या दोन्ही घटनात्मक वास्तुमध्ये सुसंवाद नसल्याचे चित्र विविध घटनेवरुन पहायला मिळाले आहे. त्यातच पुन्हा आणखी एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी(bhagatsinh koshyari) यांना राजभवन(rajbhavan) येथे काही पदांवर अधिकारी नेमायचे असल्याने,त्याबाबत प्रशासकीय अधिकार मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे सुमारे 4 महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र सदर प्रस्ताव हा कुठल्याच नियामत बसत नसल्याने राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नसल्याची खत्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळेच राज्य सरकार आणि राजभवन यात दुरावा निर्माण झाला असण्याची शक्यता आहे.
"लोकदूत वेबटीमला" सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात कोरोनाचा शिरकाव होण्याआधी राज्यभवनातून राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव दाखल झाला. सदर प्रस्तावात राजभवन येथे अधिकाऱ्यांची नेमणुक करण्याचे प्रशासकीय अधिकार राजभवनाला हवे असल्याचे नमूद केले आहे. सदर प्रस्ताव येताच या दरम्यान राज्याला कोरोनाने विळखा घातला. त्यामुळे या प्रस्ताववार राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. राजभवन यांनी मागणी केलेल्या प्रस्ताववार राज्य सरकारमध्ये चर्चा सुरु झाली असता सदर प्रस्ताव हा सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियामत बसत नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. राजभवन येथे जेवढेही पद निर्माण केली आहे. त्या प्रत्येक पदासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या विविध संवर्गातील त्या त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्य सरकारमार्फत केली जाते. तर काही पदे ही राजभवन येथील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नती अथवा प्रतिनियुक्ती करुण घेता येते अशी तरतूद आहे. तर एक किंवा दोन खाजगी लोकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. त्यात राज्य सरकारकडून कुठेही आडकाठी केली जात नसून सदर व्यक्तीची राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणेकडून तपासणी झाल्यावरच खाजगी लोकांची नियुक्ती केली जाते. त्यानुसार आजवरच्या सर्व राज्यपालांनी नियुक्त्या केल्या आहे. मात्र राज्याचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना राजभवनात प्रशासकीय अधिकरासाठी स्वतंत्र आस्थापना हवी असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विधिमंडळ,न्यायपालिका यांची स्वतंत्र आस्थापना प्रमाणे राजभवनला ही स्वतंत्र आस्थापना हवी असल्याचा राजभवनातून राज्य सरकारला प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. परंतु या प्रस्तवाच्या माध्यमातून अन्य राज्यात असलेल्या संवर्गातील अधिकारी नेमायचा उद्देश्य असण्याची शक्यता असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
सदर प्रस्ताव हा सध्याच्या तरतूदीनुसार नियमाच्या चौकटीत नाही. सध्याच्या नियमानुसार राज्य सरकारच्या विविध संवर्गातून त्या त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते. घटनेनुसार राज्य सरकारचे मंत्रालय,विधिमंडळ,राजभवन,न्यायपालिका या मूलभूत घटनात्मक व्यवस्था आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला सदर यंत्रनेच्या आस्थापना चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाला विधिमंडळाची मान्यता घेण्याचे बंधन नाही.या प्रक्रियेला शासकीय भाषेत चार्ज हेड म्हणून ओळखले जाते. राजभवन हे राज्यसरकारचे मूलभूत अंग असल्याने सदर आस्थापना या हेड अंतर्गत येते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारानुसार, राजभवन येथे 'नियंत्रक' (controller)हे पद अस्तित्वात आहे. सदर पदावरील अधिकारी हा राजभवन येथील काही कार्यक्रमाचे नियोजन अन्य अंतर्गत बाबी,किचन व्यवस्था व त्या संबंधी तत्सम बाबी नियोजित करत असतो. सदर पदावर नियमातील तरतूदीनुसार निश्चित केलेल्या दर्जा प्रमाणे, राजभवनातील अधिकाऱ्यांतुन किंवा राज्य सरकारच्या उपजिल्हाधिकारी अथवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा तत्सम संवर्गातील समांतर वेतन श्रेणीत असलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.यापूर्वी राज्यपालांनी नियुक्त केलेले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जा असलेले अधिकारी अलीकडे सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे 'नियंत्रक' या पदावर बाहेरील संवर्गातून मर्जीतील अधिकारी राजभवनात नेमायचा होता. परंतु या पदच्या नियमावली नुसार ते शक्य नसल्यामुळे राजभवनाला स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकर असण्याचा मुद्दा पुढे आला असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र या पदावर नियमातील तरतूदीनुसार राज्याच्या बाहेरील अन्य कुठल्याही संवर्गातील अधिकारी नेमता येत नाही. त्यामुळेच राजभवनाला आपल्या मर्जीतील बाहेरील संवर्गातील काही अधिकारी नेमण्याचा उद्देश्य या प्रस्तवाच्या माध्यमांतून असू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणूनच अन्य आस्थापने प्रमाणे राजभवला प्रशासकीय अधिकार मिळण्याबाबत प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकार कडे पाठविला असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने राज्य सरकारने या प्रस्तावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्याच बरोबर सदर प्रस्ताव नियमांच्या चौकटीत बसतो की नाही याबाबत लोकदूत टीम ने राज्य सरकारच्या वरिष्ठaअधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, नियमांच्या तरतुदीनुसार हा प्रस्ताव नियमात बसत नसल्याचे सांगण्यात आले.
या सर्व घटनाक्रमावरून राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यातील सुसंवाद दुरावत असल्याचे लक्षात आले आहे. मात्र हा सर्व सरिपाठ पाहता, आजवरच्या राज्यपाल महोदयांनी अशा प्रकारची कुठलही मागणी राज्य सरकारकडे न करता राज्य सरकारच्या संवर्गातूनच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. राजभवनाला राज्य संवर्गातील अधिकारी न घेता बाहेरच्या संवर्गातील मर्जीतील अधिकारी नेमायचे आहे का? शिवाय नियमांच्या चौकटीत न बसणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्या मागचा नेमका उद्देश्य काय आहे ? असे विविध प्रश्न प्रशासकीय वर्तुळात चर्चीले जात आहे. याबाबत राजभवन येथील समबंधित जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, राजभवन येथे स्वतंत्र प्रशासकीय आस्थापना निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला असल्याचे मान्य केले आहे.
वैधानिक विकास महामंडळाबाबतही सरकारचा निर्णय नाही
राज्यात अस्तित्वात असलेल्या वैधानिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्याच्या त्या त्या विभागात असलेला आर्थिक अनुशेष दूर करण्यासाठी विभागनिहाय निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांचे असतात. मात्र राज्यातील वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत ही 30अप्रिल रोजी संपुष्टात आली आहे. परंतु त्यावर राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला नाही. शिवाय राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात निर्माण झालेल्या दुराव्यामुळे राज्य सरकारला राज्यपालांना फारसे राज्य कारभारत अधिकचा हस्तक्षेप करू द्यायचा नाही. असा मानस एकंदरीत असल्यानेच, राज्यपाल यांना अधिकचे आर्थिक अधिकार असलेल्या वैधानिक विकास महामंडळाबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेही राजभवनची नाराजी असू शकते अशी चर्चा प्रशासकीय स्तरावर सुरु आहे.