*देवेंद्र फडणवीस यांचे विधानसभेत गंभीर आरोप*
लोकदूत वेबटीम
मुंबई १४ मार्च
शालेय पोषण आहार, धानखरेदी, आश्रमशाळा वस्तुखरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, विशिष्ट कंपनी, नेत्यांना फायदा मिळण्यासाठी हा संपूर्ण गैरव्यवहार केला असल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुराव्यासह विधानसभेत केला.
2020-21 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर ते विधानसभेत बोलत होते. ते म्हणाले की, शालेय पोषण आहारात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. विशिष्ट व्यक्तींना फायदा व्हावा, यासाठी पाच-पाच वेळा शुद्धीपत्रक काढून नियम बदलविण्यात आले आहेत. हा भ्रष्टाचार या सरकारमधील मंत्री स्वत: बच्चू कडू यांनीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सांगितला आहे. या सर्वांची चौकशी करायला हवी. दोन व्यापारी मंत्रालयात बसून सेंटिग करतात आणि 5 वेळा दर बदलून घेतात, हा प्रकार गंभीर आहे. या प्रकरणात तर दोन वेगवेगळ्या संकेतस्थळांपैकी ज्यावर हेराफेरी होते, त्यावर ही संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करायला हवे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. तांदूळ वाहतूक आणि धान्यादी मालाचा पुरवठा यासाठी शाळास्तरावर पुरवठादाराच्या नियुक्तीसाठीची ही संपूर्ण निविदा आहे. 6 डिसेंबर 2019 रोजी 33 जिल्ह्यांसाठी ही निविदा मागविण्यात आली होती.
आश्रमशाळा साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचार मांडताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कायापालट अभियानांतर्गत अपर आयुक्त आदिवासी विभाग यांनी शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांना लागणार्‍या साहित्यखरेदीत सुद्धा मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. यापूर्वी आम्ही सरकारमध्ये असताना ई टेंडरिंग किंवा जेम पोर्टल अशा दोनच मार्गातून खरेदीचे धोरण ठरविले होते. पण, ही खरेदी वेबसाईटवर टाकावा लागू नये, म्हणून शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. केवळ ऑफिस नोट काढण्यात आली. विशिष्ट व्यापार्‍यांना फायदा मिळावा यासाठी हा कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे.अशीच भ्रष्टाचाराची स्थिती धानखरेदीत सुद्धा आहे. क्षमता नसलेल्या गोदामांना त्यापेक्षा तीन पट अधिक नियतन देण्यात आले. राईसमिल मालकांच्या पत्रांवर मंत्र्यांनी त्यावर उचित सहकार्य करावे, असा शेरा दिला आहे. काळ्या यादीत टाकलेल्या मिलमालकांना पुन्हा माल देण्यासाठी जीआर काढण्यात आले. नोव्हेंबर 2019 मध्ये ज्यांना काळ्या यादीत टाकले, त्यांनाच मदत करणारा आदेश फेब्रुवारी 2020 मध्ये काढण्यात आला. गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा या भागात यामुळे निष्कृष्ट आणि खाण्यायोग्य नसलेला तांदूळ हा शासकीय गोदामात येत असून, चांगला तांदूळ बाहेर विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सुद्धा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे, असेही ते म्हणाले.
गरिबांनी चांगले शिक्षण घेऊच नये का?
आंतरराष्ट्रीय शाळांचे बोर्ड आम्ही तयार केले. त्यात 81 पैकी 60 शाळा या जिल्हा परिषदेच्या. 1 नगरपालिकेची शाळा आणि 12 अनुदानित शाळा निवडण्यात आल्या. आपल्या विद्यार्थ्यांना जगात स्पर्धा करता यावी, हा त्याचा उद्देश होता. पण, या सरकारने तेही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मातृभाषेत आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देण्याचा आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय जाणीव जागृत करण्याचा उद्देश त्यात होता. डॉ. विजय भटकर, डॉ. काकोडकर, डॉ. स्वरूप संपत यांच्यासारख्या तज्ञांचा या मंडळात समावेश होता. वर्षभराच्या मंथनानंतर हे बोर्ड तयार झाले होते. गरिबांच्या मुलांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार नाही का? कुणाच्या दबावात असले निर्णय घेतले जातात. पालकांनी निदर्शने केली, पण सरकारने ऐकले नाही. माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाचा इतका विटाळ या सरकारला का. मुंबई महापालिकेत आयसीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्यात येतात आणि इकडे ग्रामीण भागातील मुलांवर अन्याय करण्यात येतोय, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला.
चौकट...
*चीनमधून येणार्‍या फुलांवर कारवाई करा!*
चीनमधून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकची फुलं भारतात येत आहेत आणि त्यामुळे आपल्या शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न त्यामुळे धोक्यात आले आहे. शिवाय पर्यावरणावर सुद्धा त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो आहे. अशा प्रकाराची फुलं भारतात आणणार्‍यांवर कारवाई करा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.