ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक

* केंद्राने द्यावा असा सरकारचे म्हणणे तर आयोगाने गोळा करावा, असे विरोधकांचे सांगणे

* फेब्रुवारीत घ्यावयाच्या मिनी विधानसभा निवडणुकांवर टांगती तलवार

-परप्रांतीय ओबीसींना राज्यात आरक्षण देण्याची मागणी

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 3 सप्टेंबर 

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा वस्तुनिष्ठ आकडेवारी (इंपिरिकल डेटा) लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती झाली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येण्यास  उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. सर्वपक्षीय असे २४ मान्यवर उपस्थित होते.

इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सुचना राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व  हा अहवाल येण्यास  उशीर होत असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही  आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
----------
1. छगन भुजबळ यांनी इम्पिरिकल डेटा केंद्राने द्यावा, अशी मागणी केली. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाने गोळा करावा, असे सांगितले.
२. राज्य मागासवर्ग आयोगास हा डेटा तयार करण्यासाठी किमान ८ महिने लागू शकतात, त्यावर ९५० कोटीचा खर्च अपेक्षीत आहे.
३. दुसरीकडे फेब्रुवारी २०२२ नंतर १० महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदा व १४० पेक्षा अधिक नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत.
-------------
ओबीसी आरक्षणचा गोंधळ चालु असताना परप्रांतीय नागरिकांना राज्यात ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नसीम खान यांनी केली आहे. त्यामुळे नवा वाद उभा राहणार आहे.