राज्य सरकार खाजगी रुग्णालये घेणार ताब्यात

खाजगी रुग्णालयाकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय 

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 22मे 

राज्यात कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असतांना,अन्य आजरावर उपचार करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने रुग्णांची आर्थिक लूट होत असल्याचे चित्र पहायला मिळत होते. या संदर्भात राज्य सरकारकडे काही तक्रारी आल्याने खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने तड़काफडकी शासन निर्णय काढून राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंद असलेले व अन्य सर्व  खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

       गुरुवारी रात्री उशिरा निर्णय घेवून सदर शासन निर्णय आरोग्य विभागाचे प्रधानसचिव डॉ प्रदीप व्यास यांच्या सहीने निर्गमित करण्यात आला. यामुळे धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या रुग्णालयवर राज्य सरकारचे 31 ऑगस्ट  पर्यन्त ३१ ऑगस्टपर्यंत  राज्य सरकारचे अंकुश राहणार आहे. जवळपास 80 टक्के खाटा राज्य सरकारच्या ताब्यात राहणार असून कोणत्या रुग्णांकडून किती वैद्यकीय खर्च आकारावा हे ही राज्य सरकारने ठरवून दिले असून दर सूचीही निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयात वॉर्ड,विलिगिकरण करिता चार हजार रुपये, कृत्रिम श्वासोश्वास यंत्रणेशिवाय अतिदक्षता कक्षात असलेल्या बेड साठी साडेसात हजार,कृत्रिम श्वासोश्वास रहित बेड साठी नऊ हजार रुपये दर आकारले जाणार आहे. त्याच बरोबर प्रसूती,हृदयावरील विविध उपचारासह अन्य उपचारांवरील दरही राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्यानुसार प्रसूतीसाठी ७५ हजार तर  सिझरसाठी ८६,२५०,गुडघ्यांची शस्त्रक्रिया  १ लाख ६० हजार रुपये, अँजिओग्राफीसाठी र १२ हजार,अँजिओप्लास्टीसाठी १.२ लाखांपेक्षा जास्त बिल आकारलं जाऊ नये असे आदेश जाहिर करण्यात आले आहे. राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागु करण्यात आला असून खाजगी रुग्णालयांनी राज्य सरकारच्या नियमांना न जुमानल्यास त्यांच्यावर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

        या शासन निर्णयानुसार राज्यात मेस्मा कायदाही लागु केला असून त्यानुसार आरोग्य अधिकारी आणि सम्बंधित कर्मचारी हे संप करू शकणार नाही.जिल्हाधिकारी मनपा आयुक्त आणि आरोग्य यंत्रनेतील वरिष्ठांना रुग्णालय ताब्यात घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. यामुळे कोरोनासह विविध आजरांवरील उपचारासाठी वणवन फिरणाऱ्या आणि आर्थिक लूट सहन करणाऱ्या सामान्य व गोरगरीब रुग्णांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. शिवाय कुठलेही कारण न देता रुग्णालयात रुग्णांना उपचारासाठी भरती करुण घेणे बंधनकारक राहणार असल्याने शासकीय रुग्णालयातील अपुरी व्यवस्था आणि त्यामुळे होणारी ससेहोलपट ही या निर्णयामुळे राज्यातील रुग्णांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.