शासकीय कर्मचारीही राहणार 50 टक्केच उपस्थित राहणार

मंत्रालय
 18 Mar 2020  684

# राज्य सरकारने घेतला निर्णय 

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई १८ मार्च 

जगभरासह राज्यातीही कोरोना व्हायरस ने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे राज्यात अधिक संसर्ग होऊ नये यासाठी खाजगी आस्थापने प्रमाणे शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही कार्यालयात ५० टक्केच उपस्थित राहण्याचा निर्णय राज्य सरकारने लागू केला आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला असून शासकीय कार्यालयाच्या प्रमुखांनी आळीपाळीने कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या ड्युटी लावत ५० टक्केपेक्षा अधिक उपस्थिती राहणार नाही  याची दक्षता घेण्याचे आदेश राज्य सरकारणे दिले आहे . 

         राज्यात एकूण ४२ कोरोना ग्रस्त रुग्ण आढळले आहे.मात्र अधिक प्रमाणात कोरोनाचा अंसर्ग होऊ नये म्हणून खाजगी कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होम  अशी सूचना देत ५० टक्केच कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीची कार्यालयात ठेवावी अशा सूचना राज्य सरकारच्या संबंधित आस्थापनेनी दिल्या आहे .त्यामुळे काही प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणीही गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक सर्व खबरदारी घेत  आहे.शासकीय कर्मचारीही शासकीय कार्यालयात उपस्थित राहत असल्याने त्यांनाही कोरोनाची लागण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालयात सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी यांची यपस्थिती ५० टक्केपेक्षा अधिक राहणार नाही. याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कार्यालयात आळीपाळीने उपस्थिती राहील याबाबत नियोजन त्या त्या शासकीय कार्यालयाच्या प्रामुख्याने घ्यायचा असून त्याची नोंद संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापनेने सर्व माहितीची लिखित नोंद ठेवायची आहे.   

            सदर शासन निर्णय हा राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांना लागू होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील कर्मचारी अधिकारी बाबत त्या त्या विभागाच्या सचिवांनी याबाबत नियोजन करण्याचे असून कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाला गर्दीच्या वेळेला प्रवास करता येऊ नये साठीही वेळेचेही नियोजन करायच्या सूचना शासन निर्णयात दिल्या आहे. यामुळे राज्य सरकारने सर्व आवश्यक पाऊले उचलायला सुरुवात केली असून परिस्थिती आटोक्यात येत नसल्यास सर्वत्र शडडाऊन करण्याचा निर्णयही राज्ज्य सरकार घेऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी  दिली.