भर पावसात शिक्षक आमदारांनी केले विधानभवन परिसरात ठिय्या आंदोलन
लोकदूत वेबन्यूज टीम
मुंबई, २७ ऑगस्ट
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने उ‌द्या होणा-या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घ्यावा आणि काल आझाद मैदानात ज्यांच्या आदेशाने शिक्षकांवर लाठीहल्ला करण्यात आला त्याची चौकशी करावी या मागण्यांयासाठी आज शिक्षक आमदारांनी विधानभवन परिसरातच भर पावसातही ठिय्या आंदोलन करून सरकारची कोंडी केली.
शिक्षक आमदार नागो गाणार, आमदार विक्रम काळे, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार दत्तात्रय सावंत आणि आमदार सुधीर तांबे हे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यातच विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत त्यात ते सहभागी झाले. सरकारने आश्वासन देवूनही अनुदानाचा प्रश्न सोडवत नसल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी निर्णय व्हावा अशी आपलीही मागणी असल्याचे मुंडे म्हणाले.
दरम्यान, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे यांनी आंदोलनकर्त्या शिक्षक आमदार आणि विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी शिक्षकांच्या विनाअनुदानित अनुदानितचा विषय उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये कसा येईल यासाठी मी सरकारकडे विनंती करते आणि ज्यांनी शिक्षकांवर लाठी हल्ला केला, त्याची चौकशी करण्यासाठीचाही विषय आदींसंदर्भात शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशीही चर्चा करते असे आश्वासन डॉ. नीलम गोरे यांनी दिले.
शिक्षक आमदार नागो गाणार म्हणाले की, शिक्षकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा आम्ही निषेध करतो. विनाअनुदानितसाठी ज्या शाळांचे मुल्यांकन केले आहे, काहींना पात्र घोषीत केले, मुल्यांकन केलेल्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान देण्याची, ज्या शाळांना आत्तापर्यंत २० टक्के अनुदान देण्यात आलेले आहे, त्या शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद केली पाहिजे नैसर्गीक वाढीच्या तुकड्याही अनुदानावर आणाव्यात अशी आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. तर शिक्षक आमदार विक्रम काळे म्हणाले, यावेळी आम्हाला शिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासनही दिले, परंतु त्यानंतर बैठक होऊन दोन महिने झाले, आता आचार संहिता लागू होणार असल्याने शिक्षण हवालदिल झालेले आहेत, यामुळे आम्हाला शिक्षक आमदार म्हणून बाहेर फिरणे अवघड झाले आहे. तर आमदार दत्तात्रय सावंत म्हणाले, आम्हाला सरकार फसवत आहे, सरकार अजिबात आमची दखल घेत नाही, २००३ सालापासून केवळ फायली फिरत असल्याने सरकारने हा कारभार सुधारले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
शिक्षकांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनामुळे विधानभवन परिसरातील सुरक्षा विभागाची मोठी तारांबळ झाली होती. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची नोट आल्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही, अशी भूमिका शिक्षक आमदरानी घेतली त्यामुळे शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या ओएसडीला पाठवून त्यासाठी सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन शिक्षक आमदारांनी तुर्तास मागे घेतले.