मंत्रालयातील आयएएस अधिकाऱ्यांचा तुघलकी कारभार

मुंबई - लोकदूत वेबटीम -

आकर्षक आणि कॉर्परेट स्वरूप मंत्रालयाला देण्याच्या मनमानी कारभारामुळे जनतेचे ३ कोटी रुपये खर्चून मंत्रालयासमोर पायऱ्या उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र विविध सुरक्षा यंत्रणेने आक्षेप घेतल्यामुळे  या पायऱ्या तोडण्यात आल्या. यामुळे मंत्रालयातील आयएएस असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा तुघलकी कराभर पुन्हा उघड झाला आहे. सरकारचा वचक नसलेल्या  आणि बेभान होऊन निर्णय घेणाऱ्या तुगलकी अधिकाऱ्यामुळे जनतेच्या ३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यास जबाबदार असलेल्या तत्कालीन मुख्य सचिव जयंत बांठिया आणि उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांकडून है खर्च वसूल करावा अशी मागणी होऊ लागली आहे. मात्र जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्य  सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडेही जनतेचे आता लक्ष लागले आहे.

     मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर मंत्रालयाची इमारत मोठ्याप्रमाणात कमकुवत झाली होती. त्यामुळे मंत्रालयाच्या इमारतीचे पुनर्बंधकाम करण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी तत्कालीन मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमून सर्वाधिकार या समितीला देण्यात आले होते. मंत्रालयाच्या इमारतीला पूर्णपणे आकर्षित आणि कार्पोरेट स्वरूप देण्यासाठी बांठिया यांनी कंबर कसली. त्यासाठी नव्याने विविध सुविधा आणि आधुनिक पद्धतीचे मंत्रालय उभारण्याची मोठी घोषणा केली. शिवाय त्यावेळी उपलब्ध जागेपेक्षा  अधिकची जागा निर्माण होणार असल्याचा मोठा गाजावाजा केला गेला. यासाठी तब्बल २०० कोटी रुपये खर्चून आर्किटेक राजा एडेरी यांनी तयार केलेल्या आराखड्यानुसार मंत्रालयाचा पुनर्विकास करण्यात आला. परंतु ज्या उच्चाधिकार समितीला याबाबतीत सर्वाधिकार दिले त्याच उच्चाधिकार समितीचा  मनमानी कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे. जुन्या बांधकामामुळे मंत्रालयात आग विजविण्यासाठी मोठे अडथाळे आले होते. त्यामुळे सर्व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बांधकाम करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या उच्चाधिकार समितीने सर्व मंजुऱ्या दिल्या. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय पहिल्या मजल्यावर हलवून त्यांना भेटण्यासाठी येणाऱ्यांची गर्दी होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालय हलविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी थेट प्रवेश द्वारातून जनतेला जाता यावे यासाठी पूर्वीच्या मंत्रालाय प्रवेशद्वाराच्या वरील बाजूस पायऱ्या बांधून मंत्रालयाच्या डाव्या बाजूला मुख्य प्रवेशद्वार निर्माण करण्यात आले. पहिल्या मजल्यावर जाण्यासाठी थेट प्रवेशद्वारापासून पायऱ्या बांधतांना तत्कालीन मुख्य सचिव जयंत बांठिया आणि त्यांच्या टीम ने मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या पायऱ्या सारखे लूक देण्याचा अठ्ठहास धरला. त्यामुळेच  ३ कोटी रुपये खर्च करून या पायऱ्या बांधण्यात आल्या.

       परंतु या पायऱ्यांचा वापर कधीच होऊ शकला नाही. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सहाव्या मजल्यावरच योग्य असल्याचे सुरक्षा यंत्रणेने सांगितले. त्यामुळे या पायऱ्या वापराविनाच पडून राहिल्या असून जनतेला सेल्फी काढण्यसाठीचे ठिकाण मात्र मिळाले होते. विशेष म्हणजे आग विझविण्यासाठी  अग्निशमन वाहन ज्यामुळे मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ जुन्या बांधकामामुळे येऊ शकले नाही. त्याच ठीकांनी या पायऱ्या मात्र बांधल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. शिवाय हे बांधतांना तत्कालीन मुख्य सचिव आणि त्यांच्या उच्चाधिकार समितीने सुरक्षा यंत्रणा आणि आपत्ती बचाव यंत्रणेला विश्वासात न घेताच या पायऱ्यांचे बांधकाम केले गेले असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे यावेळीही सुरक्षा यंत्रणेने आक्षेप घेतल्यामुळे या पायऱ्या तोडण्यात आल्या आहे. त्यामुळे कुठल्याही सुरक्षा यंत्रणेला आठवा आपत्ती यंत्रणेला न विचारता आणि कुठल्याही तांत्रिक बाबी लक्षात न घेता, स्वतःच्या मनमानी कारभारामुळे तत्कालीन मुख्य सचिव जयंत बांठिया आणि तत्कालीन उच्चाधिकार समितीने ३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करून बांधलेल्या पायऱ्या तोडण्यात आल्या. शासकीय निधीचा कुणी विपर्यास केला असता त्यावर कठोर शासन करून हेच प्रशासन वसुली करते. त्यामुळे याचीच रि ओढ मनमानी कारभारामुळे जनतेच्या हितासाठी योग्य वापर न करता मनमानी कारभारासाठी तत्कालीन मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांनी जो ३ कोटी रुपयांचा निधी वाया घालवला. तो निधी बांठियासह तत्कालीन उच्चाधिकार समितीकडून वसूल करावा अशी मागणी होऊ घातली आहे. शिवाय आयएएस असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे जनतेचा पैसा वाया जात असतांना, जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले सरकार मौन बाळगून का आहे? वाया गेलेला पैसा कुणाकडून वसूल करणार? यावर सरकारने मौन सोडावे अशी मागणीही आता पुढे येऊ लागली आहे.