निलंबित आमदारांच्या प्रश्नी न्यायालय, विधिमंडळात उद् भवणार संघर्ष
-न्यायालयाच्याा निर्णय तपासून भूमिका ठवणार, संसदीय कामकाज मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
लोकदूत वेबटीम
मुंबई 27 जानेवारी
भाजपच्या १२ निलंबीत सदस्यांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले असले तरी राज्य सरकारने हार मानलेली नाही. तसेच न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारलेला नाही. सरकार आणि न्यायालय यांच्यात याप्रश्नी संघर्ष उद् भण्याची चिन्हे आहेत. 'आम्ही न्यायालयाच्या संपुर्ण निकालाची वाट पाहत आहोत, तो अभ्यासून तज्ञांचे मत घेऊन पुढे जाऊ, असे संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
निकालाची माहिती आल्यानंतर परब प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंतच्या निर्णयांमध्ये विधीमंडळाच्या कामामध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता. आजच्या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर गेल्या दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?, असा सवाल परब यांनी केला.
एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना नको का? म्हणून आजचा निवाडा न्यायालयाचे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे सरकार ठरवेल, असे परब म्हणाले.
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, सर्वोच्य न्यायालयाचा निकाल सरकारला चपराक वगैरे नक्कीच नाही. कारण विधिमंडळाचा निर्णय सरकारचा नसतो. विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा ठराव विधानसभेत मांडला आणि बहुमताने ठराव मंजूर झाला म्हणजे विधानसभेचा निर्णय असतो. विधानसभेला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्य न्यायालय या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकते का, हे सर्व तपासले जाईल असे मलिक यांनी सांगितले.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, न्यायालयाने सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. सगळेच कायद्याच्या चौकटीत होतेय आणि व्हायला पाहिजे. निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे.