एमटीडीसीने सारंगखेड्यात नाचवले वरातीमागून घोडे, शासनाची मान्यता नसतांना केली कोट्यावधीची उधळपट्टी

मुंबई लोकदूत वेबटीम 

 शासनाचा तिजोरीतून जवळपास ८८ कोटी रुपये खर्चून पुढील १० वर्ष  "चेतक महोत्सवा"चे आयोजन करण्याचा करार एमटीडीसीने  केले आहे. मात्र या महोत्सवासाठी केंद्र सरकारच्या व्हीजीएफ योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनाच धाब्यावर बसवून एमटीडीसीने राज्य शासनाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शासनाचा निधी वापरून शासनाचीच दिशाभूल करणाऱ्या एमटीडीसीने सारंगखेड्यात आधी महोत्सव घेवून नंतर मंजुरीसाठी कागदी घोडे नाचवत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे मंजुरी नसतांना २०१८-१९ चा चेतक महोत्सव घेवून कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या एमटीडीसीच्या आड कुणाचे हात आहे ? याची चर्चा रंगली आहे.

उपलब्ध पर्यटनस्थळी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना न आखता खाजगी कंपन्यांना आकर्षित करून विविध महोत्सव भरवण्यात जात रस  असल्याचे दिसत आहे.  म्हणूनच सध्या चेतक महोत्सव चांगलाच चर्चेत आहे. पारंपारिक असलेला घोडेबाजार आणि यात्रेला  "चेतक महोत्सव" असे गोंडस स्वरूप देत, तब्बल 10 वर्ष महोत्सवाचे आयोजन करण्याचा करार मे. लल्लूजी  अँड सन या अहमदाबाद स्थित कंपनीशी एमटीडीसीने केला आहे. मात्र सदर महोत्सवाची एकून प्रक्रियाच  नियमबाह्य असल्याचे सरकार आणि महामंडळात झालेल्या पत्र व्यवहारातून स्पष्ट होते. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रानुसार, व्हीजीएफ या केंद्राच्या योजनेसाठी केंद्रीय वित्त विभागाने काही नियम घालून दिले आहे. परंतु या नियमांना एमटीडीसीने धाब्यावर बसवून सन २०१७-१८ च्या महोत्सव प्रक्रिया आणि निविदा प्रक्रिया एकूणच चुकीची राबविल्याचा आक्षेप तत्कालीन प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांनी घेतला आहे. एमटीडीसीने केलेल्या अनागोंधी कारभाराची पोलखोल करीत तब्बल 5 पाने आक्षेपार्य टिपणी लिहिल्या आहे. यामुळे गोंधळून गेलेल्या महामंडळाने मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष करून सन २०१८-१९ या वर्षीचा चेतक महोत्सव शासनाची मंजुरी न घेता पार पाडला आहे. महोत्सवाच्या नस्तीवर  तत्कालीन प्रधान सचीव  यांनी नोंदविलेल्या आक्षेपचा खुलासा करण्यासाठी मंत्रालयातील पर्यटन विभागाचे तत्कालीन कक्ष अधिकारी र.ल.लखोटे यांनी महोत्सव 2018/11/1008/पर्यटन. या क्रमांकाचे  पत्र 13 डिसेंबर 2018 रोजी एमटीडीसीच्या एमडी ला  पाठविले. हा संपूर्ण पत्रव्यवहार  तभा कडे उपलब्ध आहे.या त व्ही जी एफ ही योजनाच महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कळली नसल्याचे मत नोंदविले आहे. व्ही जी एफ (व्यवहार्यता तफावत निधी) ही सार्वजनिक प्रकल्पासाठी पीपीपी आधारावर गुंतवणूक करून त्यानंतर महसूल प्राप्ती होणाऱ्या प्रकल्पासाठी  वापरली जाते. परंतु महामंडळाने चेतक महोत्सव भरवताना या महोत्सवाला शासनाने किती वर्षे गुंतवणूक करावी, किती कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी, त्यांनतर किती वर्षांनी राज्य सरकारला महसूल प्राप्ती सुरू होईल याचा आराखडा म्हणजेच डीपीआरच सादर केला नसल्याचा उल्लेख आहे.

शिवाय डीपीआर नसतांना महामंडळाने चेतक महोत्सवासाठी 4.25 कोटी रुपये तफावत निधी कुठल्या आधारावर निश्चित केला? त्याची एकूण गुंतवणूक रक्कम किती आणि कशी निश्चित केली? राज्य सरकारला गुंतवणूक केल्यानंतर किती वर्षांनी आणि महसूल प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी कुणाची राहील ? महोत्सवाचा तयार  केलेला आरएफपी  कशाच्या आधारावर आहे ? महोत्सवाची कार्यकक्षा व कुठल्या प्रकारचा महोत्सव आहे? त्यात काय काय उभारले जाणार आहे? त्यासाठी लागणारे बाजार मूल्य आणि सरकारची गुंतवणूक किती? महोत्सव आयोजन करणाऱ्या कंपनीला कशा प्रकारे किती टक्के निधी द्यायचा ? व्ही जी एफ च्या नियमानुसार स्वतंत्र बँक खाते का उघडले नाही? दरवर्षी लल्लुजी या कंपनीला  2.25 कोटी रुपये वाढ कुठल्या नियमानुसार दिली जाणार आहे? एकूणच महोत्सवाचे स्वरूप काय ? जो आरएफपी मंजुरीसाठी पाठवला त्याचा तपशील का दिला गेला नाही? असे विविध प्रश्न उपस्थित करून प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवत, सरकारला या महितीपासून जाणिवपुर्वक अनभिज्ञ ठेवले असल्याची गंभीर बाब तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी सदर नस्तीवर नोंदवली. 

परंतु महामंडळाला या प्रशांची उत्तर देणेही अवघड झाले असून उपस्थित केलेल्या आक्षेला योग्य उत्तरही देण्यासाठी पर्यटन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. परंतु या पत्राला तब्बल 4 महिन्यानंतर उत्तर दिले असता, सदर उत्तर हे उपस्थित केलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करू शकत नसल्याचे मत मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी या वस्तीवर नोंदविले आहे. या महोत्सवाची एकूण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून केलेल्या करारातील अटी व शर्तीपासून सरकारला गाफील ठेवले जात आहे. या संदर्भात भारतीय महालेखाकार कार्यालयानेही गंभीर आक्षेप घेतले आहे. केवळ एक एक वर्षाची मंजुरी मागत निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महामंडळाने एकूण १० वर्षात लागणारा खर्च आणि किती वर्षाचा करार केला गेला ? किती एकूण गुंतवणूक करावी लागणार याची कुठलीच माहिती राज्य सरकारला दिली गेली नाही. ज्या शासनाकडून महोत्सव आणि कर मिळून जवळपास 88 कोटी रुपयांचा निधी घ्यायचा आहे त्या शासनाची मंजुरी येण्या आधीच स्वतः महामंडळाने मंजुरी दिल्याने पर्यटन मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची चक्क भंबेरी उडाली आहे. यावरून तब्बल 88 कोटी रुपये मिळविण्यासाठी "चेतक महोत्सवाचा"( घोडेबाजाराचा) हत्ती एटीडीसीने शासनाच्या अंगणात बांधला आहे. मात्र तो हत्ती पूर्ण न दिसता केवळ शेपूटच राज्य सरकारला दिसावा आशा रीतीने हत्ती उभा केला गेल्याने, यात नाकी कुणाचे हात गुंतले आहे याची चौकशी होणे महत्वाचे आहे. या संदर्भात विभागाचे सचिव आणि एमडी यांना प्रतिक्रियेसाठी संपर्क केला असता,कुठलीही प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नाही.