पंतप्रधान मोदींचे पॅकेज म्हणजे "खोदा पहाड़,निकला चुंहा "

* कामगार,शेतकरी,मजूर नोकरदार वर्गाला थेट मदत न मिळाल्यास अराजकता माजनार 

*माझी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा इशारा 

*मोदींनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमुळे घोर निराशा 

लोकदूत वेबटीम 
मुंबई 25 मे 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांनी कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या कोविड पॅकेज जाहिर केले. मात्र वित्त मंत्र्यांनी तपशील जाहीर केल्यावर " खोदा पहाड़,निकला चूहा " असे  वक्तव्य करुण  प्रत्यक्षात जनतेला आर्थिक मदत मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. 20 लाख कोटींपैकी केवळ 2 लाख कोटी थेट खर्च केले जाणार आहे. तर 18 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा सल्ला दिला आहे. लोकानां खर्चाला पैसाच मिळाला नाही तर आगामी  काळात देशात आर्थिक आराजकता माजल्यास, त्यास देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (pruthwiraj chavhan?यांनी यांनी दिला आहे.
         
कोरोना  लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. लोकांना वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती संपली आहे व बाजारपेठेत मागणी  नष्ट झाली आहे. त्यामुळे पुरवठादारांच्या किंवा उद्योगांच्या मालाची विक्री होणे अवघड होणार आहे. जागतिक अर्थतज्ञांनी भारतामध्ये(india) गंभीर आर्थिक मंदीचे भाकीत वर्तविले आहे.  त्यांनी मागणी वाढावीयासाठी सरकारने चौकटी बाहेर जाऊन खर्च करणे गरजेचे आहे असे मत मांडले आहे.
 ​यासाठीच मी स्वतः एप्रिल महिन्याच्या सुरुवाती पासूनच अर्थव्यवस्थेच्या (जी.डी.पी.च्या) (GDPJकिमान १० टक्के  प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे अशी जाहीर मागणी केली होती. त्यानंतर १२ मे रोजी जेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. सदर  पॅकेजमध्ये रोख मदतीची तरतूद नसून त्यात फक्त कर्ज काढण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटकाला थेट व त्वरीत दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. सरकार निश्चित प्रत्यक्ष किती खर्च करणार हे कुणालाही निश्चित सांगता येत नाही. जवळपास १२ जागतिक वित्तीय संस्था देखील या पॅकेजमधील थेट खर्चाचा निश्चित आकडा सांगू शकल्या नाहीत.    
          पंतप्रधान यांच्या  २० लाख कोटींच्या पॅकेज मध्ये २० लाख कोटी पैकी फक्त २ लाख कोटी रुपये थेट खर्च होणार आहे. तर सुमारे १८ ते १९ लाख कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेण्याचा सल्ला आहे, किंवा विविध क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात पैसे खर्च करण्याची पंचवार्षिक योजना आहे. पण उद्योगांना व व्यापारी उपक्रमांना लाॅकडाऊन मध्ये उत्पन्न नसल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टिका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.  पण तोट्यात गेलेल्या उपक्रमांना बॅंका नविन कर्ज देणार नाहीत हे माहीत असल्यामुळे बॅंकाना बिनातारण कर्ज देण्याची सक्ती करण्याचा उपाय शोधला आहे, पण त्याला रिझर्व्ह बॅंकेची मान्यता आहे का? असा सवाल उपस्थित केला.  बिनातारण कर्ज म्हणजे बॅंकिंग सिद्धांताच्या मुळावरच घाव आहे असे सांगत सध्याच्या परिस्थीतीत विनाकारण घेतलेल्या कर्जांची परतफेड होणार नाहीत. ही सर्व कर्ज प्रकरणे एन.पी. ए. होतील आणि शेवटी माफ करावी लागतील. म्हणूनच सर्व पाच्छिमात्य देशांनीही तेथील कामगारांना थेट रोख  अनुदानाचा मार्ग स्विकारला आहे. त्यानुसार 
या योजनेअंतर्गत अमेरिकेत ७५,००० डॉलर्स पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला १२०० डॉलर्स रक्कम थेट खात्यात जमा करणार आहेत. चार जणांच्या एका कुटुंबात जास्तीत जास्त ३४०० डॉलर्स मिळू शकतात. 

या योजनेवरील एकूण खर्च २३ लाख कोटी रुपये आहे. इंग्लंडमध्ये या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी महिना २५०० पौंड (सुमारे सव्वा दोन लाख) देण्याची तरतूद रिषी सुनक या इंग्लंडच्या अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सुरुवातीला या योजनेसाठी ४ लाख कोटी कोटी रुपयांची तरतूद केली होती परंतु आता या योजनेसाठी कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नाही. याशिवाय इंग्लंडचे फिस्कल स्टिम्युलस पॅकेज हे १०० बिलीयन पाउंड्स म्हणजे सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांचे आहे. जर्मनीमध्ये देखील कामगारांचा ६०% पगार या योजनेअंतर्गत सरकारमार्फत दिला जातो. जर्मनी प्रमाणेच ही योजना संपूर्ण युरोपीय महासंघात लागू करण्याचा निर्णय EU ने घेतला आहे. युरोपीयन महासंघाने १०० बिलीयन युरोची (सुमारे ८ लाख कोटी रुपये) तरतूद केली आहे. या तुलनेत आपल्या देशातील शेतकरी,शेतमजुर,तसेच सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांतील कामगारांना पगाराच्या किती टक्के रक्कम देणार आहे. हे अद्यापही स्पष्ट केले नसून जर देशात थेट व  रोख मदत केली नाही तर देशात आर्थिक आराजकता माजेल आणि यास देशाचे पंतप्रधान जबाबदार असेल असा इशारा यावेळी दिला.