...या वजनदार खात्यावरून युतीत कलह वाढला

महाराष्ट्र
 02 Nov 2019  340

या वजनदार खात्यांवरुण महायुतीत धुसफुस 

* लोकाभिमुख आणि मलाईदार खाते पदरात पडून घेण्यावर भर 

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 1 नोव्हेबर 

 

  मागील पाच  वर्षाच्या सत्ताकाळात कमी महत्वाच्या खात्यांवर समाधान मानावे लागल्याने नाराज होती. मात्र   शिवसेनेने यावेळी लोकाभिमुख आणि अर्थ असलेल्या खात्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळेच महायुतीचे घोड अडल्याची चर्चा सुरु असून खाते आणि मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेना शिगेला पोहचली आहे.

      

       विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजप पक्षाला सर्वाधिक जागांवर विजय करीत शिवसेना या मित्र पक्षाला क्रमांक 2 च्या ठिकाणी विराजमान केले आहे. तर महायुती म्हणून जनतेने सत्तेसाठी कौल दिला आहे. परंतु  अर्थ असलेले वजनदार खाते  आणि लोकाभिमुख खात्यांसह अडीच अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद मिळावे यासाठी शिवसेना अडुन बसली आहे. गृह, वित्त, महसुल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, नगरविकास  या  सत्तेतील सर्वात प्रभावी अशी महत्वाची अर्थ खाती’ समजली जाते. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत या विभागांचा  सर्वात मोठा सहभाग व वाटा आहे. राज्याच्या राजकारण व समाजकारणावर पकड कायम ठेवण्यासाठी या विभागाच्या माध्यमातून महत्वाची भूमिका बजावली जाऊ शकते.  प्रचंड मोठा निधी व आर्थिक उलाढाल या विभागात होते. त्यामुळे या सात प्रमुख वजनदार विभागांपैकी किमान तीन विभाग शिवसेनेला हवे आहेत. युतीत सत्तावाटपाचा फिफ्टी-फिफ्टी फाॅर्म्युला ठरलेला असल्याने शिवसेनेने हा  दावाही केला आहे. मात्र जलसंपदा अथवा सार्वजनिक बांधकाम यापैकी कोणताही एक विभाग देण्यास भाजपची तयारी असून महसूल, गृह, नगरविकास व वित्त हे विभाग सोडण्यास भाजप कोणत्याही स्थितीत नाही. त्यावरूनच महायुतीत तनाव शिगेला पोहचलाaआहे.

2004 मधे राष्ट्रवादीकडे काॅग्रेसपेक्षा जास्तीच्या जागा असतांना  मुख्यमंत्रीपदावरचा दावा सोडूव  सातपैकी गृह,वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व ग्रामविकास ही प्रमुख खाती घेतली होती. याच धर्तीवर सध्या शिवसेनेनं भाजपची कोंडी केली आहे. 

1995 ला शिवसेनेचे सर्वाधिक आमदार असल्याने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे आले. पण गृह, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा भाजपला मिळाले होते. युतीधर्माचे पालन करताना या सुत्रानुसारच सत्तेचं वाटप व्हावे अशी शिवसेनेची भूमिका असून भाजप मात्र मुख्यमंत्री पदासह या प्रमुख मलईदार खात्यावरील दावा सोडण्यास अद्याप तरी तयार नसल्याने युतीतला तिढा वाढल्याचे चित्र आहे.