पेनड्राइव्ह बाँम्ब प्रकरण ;गृहमंत्र्यांनी जाहीर केली सीआयडी चौकशी

विधिमंडळ
 15 Mar 2022  206


*गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची जोरदार बॅटींग;विरोधकांच्या आरोपांची हवाच काढून टाकली...


*मुंबई पोलिस दलावर विश्वास न ठेवता प्रत्येक प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य यंत्रणेकडे द्या असे विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे दुःखद...


*आपण काय डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली की काय?पेनड्राईव्हवर गृहमंत्र्यांचा सवाल...*


*पेनड्राईव्ह प्रकरणाचा सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय...

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 14 मार्च 

केंद्रीय यंत्रणाचा वापर करताना आपले प्रवक्ते अमुक- तमुक नेत्यावर कारवाई होणार असे आधीच जाहीर करतात आणि दुसऱ्या दिवशी कारवाई होते. यामध्ये काही हॉटलाईन बसवली आहे का? असा सवाल उपस्थित करतानाच विरोधी पक्षनेते न्यायालयात जाणार बोलत आहेत याचा आनंद वाटला 'एका तरी यंत्रणेवर त्यांचा विश्वास आहे' असा जबरदस्त टोला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी लगावतानाच विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. 


आज सभागृहात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांना काय उत्तर देतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. त्यामुळे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी जोरदार बॅटींग करत विरोधकांचे अक्षरशः वाभाडे काढले. 


सरकारने गृहविभागासाठी घेतलेले चांगले निर्णय सांगतानाच भाजपने केंद्रीय यंत्रणांचा केलेला गैरवापर, अवैध फोन टॅपिंग, नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्यावर झालेली गैरकारवाई यासह देवेंद्र फडणवीस यांनी जो पेनड्राईव्ह सभागृहात दाखल केला त्यावर भाष्य करत सत्य बाहेर काढण्याचे व सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

 

विरोधी पक्षनेत्यांनी भाषण करत असताना १९९३, २००८ च्या बॉम्बस्फोटाचा विषय काढून त्यावर भाषण केले. विरोधी पक्षनेत्यांनी महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. मी देखील गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे असे बोलताना देशात नियमाने काम करणारे असे महाराष्ट्राचे पोलिस दल आहे ही भावना मांडली परंतु असताना दुसऱ्या बाजूला याच पोलिस दलावर विश्वास न ठेवता प्रत्येक प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य यंत्रणेकडे द्या, असे विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे दुःखद असल्याचे दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी नमूद केले. 

 

नवाब मलिक यांची ही केस सीबीआयला देऊन नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली. १९९३ चा बॉम्बस्फोट होऊन आज बरीच वर्ष झाली आहेत. २००५ ते २००८ मध्ये मुंबईमध्ये हल्ले झाले. याचवेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी स्टिंग ऑपरेशनचा विषय काढला. १२५ तासांचे फुटेज असलेले पेनड्राईव्ह अध्यक्षांकडे दिले. विरोधकांचा आरोप काही जरी असला तरी मी कोणाचीही पाठराखण करणार नाही. या सर्व घटनेच्या पाठीमागे नक्की कोण आहे? याचा तपास केला जाईल असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी जाहीर केले. 


आपण मुख्यमंत्री असताना राज ठाकरेंना ३३ हजार विहीरांचा जलयुक्त शिवार कामाचा एक पेन ड्राईव्ह दिला होता. दोन दिवसांपुर्वी आपण आणखी एक पेनड्राईव्ह दिला आणि आजही एक पेन ड्राईव्ह दिला. म्हणजे आपण काय डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली की काय? असा सवाल दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना करताच सभागृहात एकच हशा पिकला. 

 

आपण जो पेनड्राईव्ह दिलेला आहे, त्याचा तपास राज्यशासन करणार आहे. या प्रकरणात कुणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही. वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला आहे, तो सरकारने स्वीकारला आहे हे सांगतानाच या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी जाहीर करत त्या चौकशीतून वस्तूस्थिती समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 


नवाब मलिक हे पाच वेळा आमदार झालेले आहेत. केंद्रीय यंत्रणांच्या विरोधात ते आवाज उठवत होते. त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी ही कारवाई केली गेली असे सांगतानाच मागच्या काळात पाच वर्ष मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना त्याकाळातच तुम्ही नवाब मलिक यांच्यावरील कारवाई पुर्ण केली असती तर बरं झालं असतं असा टोलाही दिलीप वळसे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला.

 

विरोधी पक्षनेत्यांनी आज आणखी एक पेनड्राईव्ह दिला. त्यात डॉ. मुद्दसर लांबे यांची वक्फ बोर्डावर निवड केल्याचे सांगितले मात्र ही निवड भाजप सरकारच्या काळात झाली आहे. त्याचाही तपास केला जाईल असेही दिलीप वळसे पाटील म्हणाले. 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२१ च्या अधिवेशनात काँग्रेस सदस्य नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंग होण्याचा विषय मांडला होता. त्यावर चौकशी करायला त्यांनी सांगितले होते. २०१५ ते २०१९ या काळातील फोन टॅपिंगची पडताळणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्यसरकारने अहवाल स्वीकारला. या फोन टॅपिंगमध्ये नाना पटोले यांचे नाव अमजद खान ठेवले होते. बच्चू कडू यांचे नाव निजामुद्दीन बाबू शेख नागपाडा, (मुंबई) ,संजय काकडे हे त्यावेळी भाजपचे खासदार होते, त्यांचे नाव तरबेज सुतार, (कात्रज) आशिष देशमुख देखील त्यावेळी भाजपचे आमदार होते, त्यांचे नाव रघू चोरगे, आशिष देशमुख यांच्या दुसऱ्या नंबरला हिना महेश साळुंखे असे नाव ठेवले होते. या सर्वांवर अंमली पदार्थांची अवैध विक्रीचा आरोप ठेवून फोन टॅप केले गेले याची माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात दिली. 


सत्ता असो वा नसो. पण एक अधिकारी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत अशी पाळत ठेवतो हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणतानाच आमच्या सदस्यांवर पाळत ठेवली असती तर समजू शकलो असतो, पण भाजप सदस्यांवरच पाळत ठेवली जात होती याबाबत दिलीप वळसे पाटील यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. 


अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत देखील असेच घडले आहे. घटना काय होती? तर अँटेलियाच्या बाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्या. त्या प्रकरणात मनसूख हिरेनचा खून झाला. केस एनआयएकडे गेली.अंबानींच्या घराच्याखाली जिलेटिनच्या कांड्या का ठेवल्या? याचे नेमके कारण एनआयएने अद्याप सांगितलेले नाही. या प्रकरणातील एक आरोपी पोलिस अधिकारी पत्र लिहून गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो आणि त्यातील सत्यता न पडताळता ईडीची रेड पडते. ईडीने आजवर देशमुख आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांवर ९० छापे घातले आहेत. तपास कसा करावा हा भाग त्यांचा असला तरी एखाद्याला संपविण्यासाठी यंत्रणेचा कशाप्रकारे वापर केला जातो, हे यातून दिसते असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले. 

 

या २९३ प्रस्तावाचा विषय खूप मोठा आहे. यावेळी काही मार्गदर्शन मिळेल असे वाटले होते. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनी केवळ दोन प्रकरणासाठी वेळ खर्ची केला. मी सर्व सदस्यांच्या विषयांना घेऊन उत्तर देईन असे प्रस्तावाला उत्तर देताना दिलीप वळसे पाटील यांनी सुरुवात केली. 


मागच्या दोन वर्षात राज्याने महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती विधेयक मांडले. आता तो प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी गेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी पोलिस स्थानकाच्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. ब्रिटिश काळापासून काही इमारती आहेत. मागच्या वर्षभरात ८७ पोलिस स्थानकांच्या इमारतींची दुरुस्ती गृहविभागाने हाती घेतली. यावर्षामध्ये पोलिस स्थानकासोबतच निवासाचीही सोय करण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. राज्य राखीव दलामधील जे अंमलदार आहेत, त्यांना एसआरपीमधून पोलिस दलात जाण्याची अट असते. पुर्वी ती १५ वर्षांची होती आता ती आपण १२ वर्षांची केली आहे.

 

कोविडमध्ये पोलिसांनी मोठी कामगिरी केली होती. मला वाटलं सभागृहात पोलिसांचे विरोधी पक्षनेते थोडे कौतुक करतील परंतु त्यांनी ते कौतुक केले नाही याचेही आश्चर्य वाटले. कोविड काळात ३९४ पोलिसांनी बलिदान दिले हेही दिलीप वळसे पाटील यांनी नमूद केले. 


पोलिस भरतीबाबत सतत सोशल मीडियावर व इतर ठिकाणी वारंवार विचारलं जात आहे. मात्र ५२९७ पदांची भरती प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. ७२३१ पोलिसांची आणखी भरती करण्यात येईल. ही भरती करत असताना त्यात कुठलाही प्रकारचा गैरप्रकार होणार नाही, याचीही काळजी आम्ही घेऊ. आणखी भरती करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाला देण्यात येईल असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.


पोलिस शिपायांना कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० वर्षांनंतर प्रत्येक शिपाई, कॉन्स्टेबल निवृत्त होताना उपनिरीक्षक म्हणून निवृत्त होईल. वरिष्ठ अधिकारी खूप आहेत. पण उपनिरीक्षक खूप कमी आहेत.


लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांचे प्रकरणे हाताळण्यासाठी कमिटी स्थापन केली आहे. या धमक्यांच्या प्रकारात आपल्या सर्वांना काळजी घेतली पाहिजे. राज्यात अनेक प्रकारची आंदोलने होतात, आरक्षण किंवा अन्य विषयावर आंदोलने होतात. कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या नियमाचा भंग झाला होता. यावेळी राजकीय आंदोलनाचे सर्व खटले मागे घेण्याचा तत्त्वतः निर्णय आम्ही घेतला आहे. पेपरफुटीच्या संदर्भात बरीच चर्चा झाली. राज्यसरकारने पेपरफुटीच्या संदर्भात अतिशय कठोर अशी भूमिका घेतलेली  आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. आरोग्य विभागाच्या गट 'ड' विभागाच्या भरतीमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २० आरोपींना अटक केली. अजून १० जणांची अटक बाकी आहे. आरोग्य विभागाच्या 'क' वर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये त्यामध्ये ११ आरोपींना अटक झाली असून ९ आरोपी बाकी आहेत. म्हाडा परिक्षेच्या बाबतीतही एक गुन्हा दाखल करुन ६ आरोपींना अटक केली असून १६ आरोपींना अटक करणे बाकी आहे. टीईटीच्या संदर्भात देखील गुन्हा दाखल करुन १४ आरोपींना अटक केली आहे. यासाठी कंपन्या नियुक्त करत असताना पुढील काळात अधिक पारदर्शक पद्धत कशी वापरायची यासाठी सर्व विभागाशी समन्वय साधून सूचना केल्या जातील असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 


गिरीश महाजन यांच्या प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वाच्यता केली होती त्यावर बोलताना महाजन यांच्याविरोधात काहीतरी कुभांड रचतोय, पोलिसांचा गैरवापर करतोय असा आरोप केला होतात परंतु यामध्ये वस्तुस्थिती मराठा विद्या प्रसारक मंडळ या संस्थेची स्थापना १९१७ मध्ये झालेली आहे. स्थापना झाल्यानंतर भोईटे आणि पाटील या दोन गटात वाद आहे. आता तो वाद कोर्टात सुटेल, या संस्थेला पोलिस बंदोबस्त घेऊन शाळा का चालवावी लागते. ही घटना जळगाव जिल्ह्यातील जरी असली तरी यामागची खरी वस्तूस्थिती समाजासमोर आली पाहिजे. घटना पुण्यात घडली, गुन्हा इतर ठिकाणी दाखल झाला. नंतर गुन्हा पुण्यात वर्ग केला. यावर विरोधक सवाल करत आहेत मग सुशांत सिंह प्रकरणात गुन्हा मुंबईत घडला, नंतर बिहारमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि त्यानंतर तो सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला याची आठवणही दिलीप वळसे पाटील यांनी करुन दिली. 


दोन्ही प्रकरणामध्ये पोलिसांनी तपास करायचा की नाही? पोलिसांच्या तपासात सत्य समोर येऊन गिरीशभाऊ त्यात निर्दोष झाले तर या सर्व प्रकाराचा मला सर्वाधिक आनंद होईल असेही दिलीप वळसे पाटील म्हणाले. 


विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्याबाबत विषय मांडला. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला. त्यांचा नेता कोण? तर ॲड. गुणरत्न सदावर्ते. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जाणारे जयश्री पाटील यांचे ते पती आहेत. ज्यांनी आरक्षणाला विरोध केला, तेच एसटी आंदोलनात एक मराठा, लाख मराठा अशा घोषणा देतात. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पाठिशी कोण आहे का? त्यांना कोण मदत करतंय? असे प्रश्नही दिलीप वळसे पाटील यांनी उपस्थित केले. 


राज्याला विकासाच्या पथावर न्यायचे असेल तर सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे अशी भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी मांडली.