मविआ सरकारने हिरावला 3 लाख महिलांचा रोजगार

मंत्रालय
 17 Oct 2021  247


- दोन वर्षे बचत गटांना पोषण अाहाराचे काम नाही

- ठेकेदारांच्या लाभासाठी आहाराच्या निविदा लालफितीत

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 17 ऑक्टोबर 

 

अंगणवाडीतील बालकांना खिचडी आणि घरपोच आहार देण्याची योजना दोन वर्षांपासून निविदा प्रक्रियेतच अडकवून ३ लाख महिलांचा रोजगार हिरावला आहे. महिला बचत गटांना निविदा प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे असतानाही निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या व अटीशर्ती पूर्ण केलेल्या बचत गटांना पोषण आहार वाटपाचे आदेश नाहीत. उलट बचत गटांच्या उत्पादन केंद्रांची वारंवार तपासणी करण्याचा घाट महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने घातला आहे.


सहा वर्षापर्यंतची बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर व स्तनदा माता आणि कुपोषित बालके यांना महिला व बाल विकास विभागामार्फत पोषण आहार पुरविला जातो. तो आहार पुरवठा करण्यासाठी सरकारने मार्च २०१९ मध्ये निविदा काढल्या. ही निविदा प्रक्रिया तीन टप्प्यात राबवण्यात आली. मात्र निम्यापेक्षा जास्त जिल्ह्यात निविदा प्रक्रियेचा दुसराही टप्पाही पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया धीम्या गतीने का सुरू आहे, असे प्रश्न बचत गटांचा आहे.


दुसरीकडे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेत पात्र झालेल्या बचत गटांना अजून पोषण आहार पुरवठ्याचे आदेशही देण्यात आले नाहीत. कित्येक बचत गटांना पुरवठा आदेश दिलेत पण उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा गहू देण्यात आला नाही. यावर कळस म्हणजे बचत गटांच्या उत्पादन केंद्रांची तपासणी करण्याचे फर्मान महिला व बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी काढले आहेत.


उत्पादन केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी आलेले अधिकाऱ्यांचे पथक मोकळ्या हाताने माघारी जात नाही. मग आपसूकच बचत गटांना वारंवार आर्थिक  झळ सोसावी लागत असल्याचा आरोप महिला बचत गट कृती समितीच्या समन्वयक जयश्री देशमुख (जि. ठाणे) यांनी केला आहे. राज्यात प्रत्येक तालुक्यात किमान २००  ते ३०० बचत गट आहेत. तालुक्यातून ७० ते ८० बचत गट पोषण आहाराची कामे घेतात. 


निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आहार पुरवठ्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ यांना आहार पुरवठ्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे काम महासंघाकडेच राहावे, यासाठी ही निविदा प्रक्रिया कासवगतीने सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोक डोंपले (नांदेड) यांनी केला आहे.


यासंदर्भात महिला व बाल विकास विभागाचे मंत्री बच्चू कडू यांना विचारले असता, नियमानुसार सुरुवातीला एकदाच बचत गटाच्या उत्पादन केंद्रांची तपासणी केली जाईल आणि लवकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.


एकुण, बचत गटांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचे दावे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे करतात.  मात्र त्यांच्याच पक्षाच्या आघाडी सरकारने बचत गटाच्या लाखों महिलांचा रोजगार हिरावला आहे.

-------------------