स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका लांबणीवर

राज्य निवडणूक  आयोगाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे

# विधानसभेत  दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर 

# प्रभाग रचना,निवडणूक तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्यसरकारकडे 

लोकदूत वेबटीम 

मुंबई 7 मार्च 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका काही महिने पुढे जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचना,सीमांकन रेषा निश्चित करणे,निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे इत्यादी अधिकार आता राज्य सरकारकडे येणार असून या संदर्भात सुधारणा विधयेक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने आतापर्यंत झालेली निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व काम ही रद्द होणार आहे. विधान परिषदेतही सदर विधेयक मंजूर करून तात्काळ राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षण लागू होत पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या जाणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचा जीव भांड्यात पडला असल्याचे बोलले जात आहे. 

            विधानसभेत सोमवारी तातडीने ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक तर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगर पालिका ,महाराष्ट्र महानगरपालिका,आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर केले. सदर विधेयकाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी पाठींबा देत  एकमताने पारित केले 

    ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यामुळेच सदर विधेयक आणून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतः कडे घेतल्यामुळे  मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुका चार महिने पुढे ढकलल्या जाणार हे निश्चित झाले आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालायात गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सादर  केला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा इंपिरिकल डाटा गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाबाबत निश्चित केलेले त्रिस्तरीय निकष (ट्रिपल टेस्ट) पाळावेच लागतील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने अंतरिम हवाल फेटाळून लावला होता.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाही अशी भूमिका घेतली. तसा ठरावही सभागृहात पारित करून घेतला. ओबीसी आऱक्षण लागू होईपर्यंत निवडणूक घेण्यात येऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारकडे मिळण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या होत्या. अखेर आज मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. हे विधेयक विधिमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर निवडणुकीसंदर्भातील काही अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. त्यानुसार निवडणूक तारखा, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे असे काही अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहेत.